सोशल मीडियातील व्यसनाधीन करणाऱ्या फीचर्सवर केंद्राचे धोरण आहे का?

‘सोशल मीडिया फीचर’वर
नियंत्रणाचा विचार आहे का?

हाय कोर्टाचा केंद्राला सवाल : व्यसनाधीनता रोखण्यासाठी उपाय

नवी दिल्ली, ता. १६ (पीटीआय) : ‘इन्फिनिट स्क्रोल’ आणि ‘ऑटो प्ले’सारख्या वापरकर्त्यांना व्यसनाधीन करणाऱ्या ‘सोशल मीडिया’तील ‘फिचर’वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार धोरण आखण्याचा विचार करत आहे का?’ अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली.

न्यायाधीश नितीन वासुदेव सांब्रे आणि न्या. अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने याबाबत केंद्राकडून माहिती मागवली. सोशल मीडियाच्या माध्यमांवरील वापरकर्त्यांचा सहभाग वाढविणाऱ्या आणि व्यसनाधीन करणाऱ्या रचनेची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार अशा धोरणाचा विचार करत आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता अतिरिक्त महाधिवक्ता चेतन शर्मा यांनी याबाबत आपल्याकडे निश्चित माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यावर, “धोरणाचा विचार सुरू आहे का, याबाबत माहिती घेऊन या. आम्ही तीन आठवड्यांनी सुनावणी घेऊ,” असे न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्ते आणि कायद्याचे प्राध्यापक विकास कथुरिया यांनी सांगितले की, याचिकेचा मुद्दा ‘सोशल मीडिया’वरील सामग्री नसून, वापरकर्त्यांचे लक्ष सतत गुंतवून ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या व्यासपीठांच्या रचनेशी संबंधित आहे. त्यात ‘इन्फिनिट स्क्रोल’, ‘ऑटो प्ले’, वैयक्तिक पसंतीनुसार दाखविले जाणारे फीड, सततच्या सूचना आणि ‘लाईक’सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याचिकेत केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला अशा वैशिष्ट्यांवर निर्बंध किंवा नियमन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना सुचविणाऱ्या तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.