Plot-Based Survey System Introduced; Citizens to Pay Only for Relevant Land
sakal
पुणे : महापालिका आणि भूमी अभिलेख विभागातील तात्पुरत्या रेखांकनावरून सुरू असलेल्या वादामुळे अडकलेल्या भूखंड मोजणी प्रक्रियेला दिलासा मिळाला. जमाबंदी आयुक्तांच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता मंजूर ले-आउटमधील भूखंड मोजणीसाठी तात्पुरते रेखांकन घेण्याची सक्ती राहणार नाही. तसेच संपूर्ण सर्व्हे क्रमांकाचे शुल्क आकारण्याऐवजी संबंधित भूखंडापुरतेच शुल्क आकारले जाणार असल्याने जागा मालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे.