साखर उद्योगासंदर्भात माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणतात...

इंदापूर : साखर उद्योग हा सामाजीक व आर्थिक उद्योग असून एका कारखान्यावर किमान 50 हजार लोक अवलंबून असतात. त्यामुळे राज्य सरकारकडे आम्ही ३ हजार कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन मिळावे म्हणून प्रस्ताव दिला होता. मात्र ५ महिने झाले तरी अद्याप त्यांच्यावर काहीच निर्णय झाला नाही. सहकार कळणारे
अनेक नेते राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये असताना मात्र अद्याप त्याच्यावर निर्णय झाला नाही. अशी टीका माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. त्यांचा रोख राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्री मंडळातील साखर कारखाने असणाऱ्या मंत्र्यांवर होता.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

साखर उद्योगासंदर्भात इंदापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपाचे नुतन तालुकाध्यक्ष ऍड शरद जामदार, शहराध्यक्ष शकील सय्यद, नगर परिषद गट नेते कैलास कदम, वाहतूक संघाचे अध्यक्ष रघुनाथ राऊत उपस्थित होते.

पाटील पुढे म्हणाले, राज्यात 126 साखर कारखाने असून या कारखान्यांना सॉफ्ट लोन द्यावे म्हणून आम्ही प्रस्ताव दिला
मात्र त्यातील 55 कारखानेएनडीआरनिगेटिव्ह असल्याने त्यांना कर्ज नको अशी नाबार्डची भूमिका आहे. मात्र त्या कारखान्याचे बॅलन्स शीट चांगले आहे. या प्रस्तावावर सहाबैठका झाल्या मात्र अद्याप काही निर्णय झाला नाही. आरबीआय, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सक्तीची वसुली नको असा निर्णय आहे. त्यामुळे हा कालावधी आणखी दोन वर्ष वाढविणे गरजेचे आहे. यंदा गाळप हंगामात साडेअकरा लाख हेक्टर क्षेत्र ऊस गाळपासाठी असून 115 ते 120 लाख मे. टन इतके विक्रमी साखर उत्पादन होणार असून शिल्लक साखरेचा देखील प्रश्न आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार, ऊसतोडणी कामगार यांचे काय होणार हे महत्वाचे आहे. ऊस तोडणी न झाल्यास हेक्टरी 50हजारनुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री कै.विलास राव देशमुख यांच्या काळात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 3 लाख मे.टन ऊसशिल्लक राहिल्यास शासनास शेतकऱ्यांना 5 हजार  कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.

त्यापेक्षा शासनाने कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देणे परवडेल. याउलट माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेऊन दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटल्यानंतर मागणी प्रमाणे इथेनॉल ची 5 वर्षाची निविदानिघाली, कारखाना कर्जाचे पुनर्गठन होण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिले, एफआरपी 100 रुपयांनी वाढवली तर एमएसपी चा 33 रुपयांचा प्रस्ताव झाला.

साखर सबसिडी, बफर स्टॉक व इतर मागण्यांच्या फाईल हलल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारनेदखल घेतली आहे. मात्र ज्या उद्योगावर 5 कोटी शेतकरी,10 लाख ऊसतोडणी कामगार अवलंबून आहेत, त्या उद्योगास राज्य सरकारने नवसंजीवनी द्यावी असे आवाहन पाटील यांनी केले.

- कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांनो, अशाप्रकारे घ्या काळजी​