गरीब रुग्णांसाठीच्या ‘आयपीएफ फंडा'बाबत उच्च न्यायालयाने दिले 'हे' निर्देश

पुणे : धर्मादाय कायद्याखाली गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी निर्माण केलेल्या फंडातून केवळ अशा योजनेखाली पात्र असलेल्या गरीब रुग्णांचेच उपचार करण्यात यावेत. ही रक्कम धर्मादाय रुग्णालयांना गरीब रुग्णांव्यतिरिक्त कोविड-19 आजाराच्या इतर रुग्णांसाठी किंवा रुग्णालयाच्या प्रशासकीय खर्चांसाठी वापरता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

रूबी हॉल क्लिनिक चालविणाऱ्या ग्रांट मेडिकल फाउंडेशनतर्फे कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे रुग्णालयात कोणत्याही प्रकारच्या शस्त्रक्रिया होत नाहीत. बाह्य रुग्ण सेवा बंद आहे, तसेच उत्पन्नाचे इतर स्रोत बंद झाल्याने वीज बील, कर्मचाऱ्यांचे पगार, डाॅक्टरांचे मानधन आणि दैनंदिन खर्च भागवता येत नाही. त्यामुळे गरीब रुग्णांसाठी निर्माण केलेल्या ‘आयपीएफ फंडातील’ रक्कम खर्चायला परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती
. 
ना बॅंण्डबाजा, ना वरात...! लाॅकडाउनमधील लग्नांचा आळंदी पॅटर्न

न्या. एस. जे. काथावाला यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. त्यांनी रुग्णालयाच्या आर्थिक गुंतवणुकीबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले. तसेच, पुण्याच्या धर्मादाय उपायुक्तांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांनी ‘आयपीएफ फंडातील’ रक्कम फक्त गरीब रुग्णांवर उपचारासाठीच वापरण्यात यावी, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे ती रक्कम इतर खर्चासाठी वापरण्यास परवानगी देता येणार नसल्याचे  प्रतिज्ञापत्र सादर केले. 
तसेच, रुग्णालयामार्फत आयपीएफ फंडात तीन कोटी जमा असून, दीर्घकालीन मुदत ठेवींमध्ये 68 कोटी रुपये गुंतवणूक असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर निर्णय  देताना न्या. काथावाला यांनी गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी असलेल्या आयपीएफ फंडातील रक्कम वापरण्यास रुग्णालयास मनाई केली. तसेच, रुग्णालयाने त्यांच्या मुदत ठेवी मोडून त्यांचे प्रशासकीय व इतर खर्च भागवावेत असे निर्देश दिले.

पुणे महापालिकेतील पदाधिकारी महिलेचा कोरोना रिपोर्ट समोर; रिपोर्टमध्ये...

''धर्मादाय कायदा कलम 41 अ (अ) अन्वये गरीब रुग्णांसाठी निर्माण केलेल्या ‘आयपीएफ फंडातील’ पैसे केवळ गरीब रूग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठीच वापरले जाऊ शकतात. त्याचा दुरूपयोग केल्यास कलम 66 ब नुसार दोन महिने कारावास व 20 हजार रुपये दंड होऊ शकतो.''
- ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन

पुण्यातल्या शास्त्रज्ञांची आणखी एक भरारी; अवकाशातील दुर्मिळ घटना टिपली!