सोमेश्वरनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाने उसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणारा राज्यसरकारचा आदेश फेटाळून लावला होता. या निकालाची एक महिन्याने दखल घेतली असून सहकार विभागाने '२१ फेब्रुवारी २०२२ चा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचा' नवा शासन निर्णय आज काढला आहे. एफआरपी अदा करताना पूर्वीची पध्दत अनुसरण्यात यावी असेही आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. यामुळे कारखान्यांचा हिशेबाबाबतचा संभ्रम संपला असून एकरकमी एफआरपीची कार्यवाही तातडीने करावी लागणार आहे.