राजगुरूनगर नगरपरिषदेला उच्च न्यायालयाचा दणका

राजगुरूनगर (पुणे) : येथील पुणे- नाशिक महामार्गालगतच्या एका जागेमध्ये उभी राहत असलेली इमारत नियमबाह्यपणे बांधली जात असल्याच्या तक्रारी करूनही दुर्लक्ष करणाऱ्या राजगुरूनगर नगरपरिषदेला उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. संबंधित तक्रारीची सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यांत प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

खेड पोलिस ठाण्याशेजारी राजगुरूनगर नगरपरिषद हद्दीतील गट क्र. ३१४/१ आणि ३१४/३ मध्ये अगस्ती डेव्हलपर्स या विकसकाकडून चार मजली इमारत उभारली जात आहे. काम जवळपास पूर्ण होत आले आहे. मात्र, मंजूर योजनेऐवजी वेगळे आणि अधिक काम केले जात आहे. प्रत्यक्षात १२ गुंठे क्षेत्र बिगरशेती केलेले असताना २५ गुंठ्यात बांधकाम परवानगी मिळवून बांधकाम करण्यात येत आहे, अशी तक्रार सुभाष कानवडे यांनी नगरपरिषदेकडे फेब्रुवारी महिन्यात केली होती. त्यानंतरही त्यांनी नगरपरिषदेला स्मरणपत्रे दिली व पुन्हा तक्रारही केली. पण, नगरपरिषदेने दखल घेतली नाही. 

एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलावी; कोणी केली मागणी?

त्यामुळे कानवडे यांनी उच्च न्यायालयात २५ सप्टेंबर रोजी रिट याचिका दाखल केली व अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. तिच्यावर २९ सप्टेंबर व १ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने नगरपरिषदेला तक्रारीची सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिले, अशी माहिती तक्रारदाराच्यावतीने वकील म्हणून काम पाहणारे अॅड अक्षय पेटकर आणि त्यांचे सहायक अॅड. नीलेश आंधळे यांनी दिली. पहिली सुनावणी १८ ऑक्टोबरला घ्यावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेत अजून काही विनंत्या केल्या आहेत. त्यानुसार यातील काही बांधकाम हुतात्मा राजगुरू स्मारकाच्याही जागेत झाल्याने ते हटवावे, अशी विनंती केली आहे. तसेच, यातील काही बांधकाम महामार्गाच्या जागेत झाले असून ते हटवावे, अशीही विनंती केली आहे. 
दरम्यान, या बांधकामासाठी मोजणी केलेले प्रकरण संबंधित खात्याकडे सापडत नाही. एकाच मोजणी रजिस्टर नंबरवर मोजणीचे ३ वेगळे नकाशे केल्याचा दावा तक्रादाराकडून करण्यात येत आहे.