देखभाल व दुरुस्ती अनुदानास कात्री

पुणे - समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना दरवर्षी देखभाल व दुरुस्तीसाठी देण्यात येत असलेल्या वार्षिक अनुदानाला केंद्र सरकारने यंदापासून कात्री लावली आहे. यापुढे अनुदान सरसकट न देता ते पटसंख्येनुसार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार शाळांना आता वर्षाला प्रत्येकी केवळ पाच हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यामुळे शाळांची देखभाल व दुरुस्ती आणि शालेय साहित्य खरेदीवर संक्रांत येणार आहे.

केंद्र सरकारने २० मे २०१९ रोजी याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने गेल्या २१ ऑगस्ट रोजी नव्या अनुदान वाटप पद्धतीचे परिपत्रक काढले आहे. यात समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत २०१९-२०२०च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास दिलेल्या मान्यतेचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

या अनुदानाचा लाभ हा शासकीय आदिवासी विकास विभागाकडून चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळा, सामाजिक न्याय विभागाकडून चालविल्या जाणाऱ्या शाळा, विद्यानिकेतन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना (जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडळे आदी) मिळतो. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन या अनुदानाचा उपयोग करण्याची तरतूद आहे.

शाळेतील नादुरुस्त वीज, पंखे, खिडक्‍या, खेळाच्या मैदानाची दुरुस्ती आणि खेळाच्या साहित्याची दुरुस्ती, प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी, वीजबिल, इंटरनेट, पाण्याची सुविधा, वार्षिक देखभाल, शाळा इमारत दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती आदींसाठी या अनुदानाचा उपयोग करण्यात येतो.