पुणे : गृहनिर्माण संस्थांचा स्वपुनर्विकास सुकर व्हावा म्हणून नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे नियम कर्ज आणि सर्वसाधारण सभेतील उपस्थितीबाबत आहेत. अनामत रक्कम कमी असल्यास कर्ज किती मिळणार असा प्रश्न गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावतो. मात्र आता जमा रकमेवर दहा पटच कर्ज घेण्याची अट रद्द करण्याची शिफारस सहकार खात्याने केली आहे. त्याचबरोबरच पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेला प्रत्यक्ष हजर न राहता ऑनलाइन उपस्थितीही ग्राह्य धरण्यात येईल.