राशीन-खरेदीदार व विकसकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

सार्वजनिक जागांची विक्री; गुन्हे दाखल होणार

तहसीलदार, मंडलाधिकारी, तलाठी यांची चौकशी होणार

राशीन, ता. २० : बिगरशेती (एनए) जागेतील सार्वजनिक वापराच्या जागांची (अमेनिटी व ओपन स्पेस) शासनाच्या अटी-शर्तीचे उल्लंघन करून केलेली विक्री उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील यांनी बेकायदेशीर ठरवत फेरफार तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले. विकसक व खरेदीदारांवर गुन्हा दाखल करण्याचा व तत्कालीन तहसीलदार, मंडलाधिकारी व कामगार तलाठी यांची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेश दिला. या निकालामुळे कर्जत तालुक्यात व महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. संबंधित जमिनीची राशीन ग्रामपंचायतीच्या सात-बारा उताऱ्यावर नोंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाची सुरवात माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेंद्र सांगळे यांनी १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या तक्रारीतून झाली. राशीनमधील २७ बिनशेती आदेशांमध्ये अटी-शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर निवासी नायब तहसीलदार महादेव कारंडे यांनी चौकशी करून सविस्तर अहवाल उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर केला होता. यातील विकसक व खरेदीदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सुमारे ९ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र गाव दप्तरी नोंदी व अन्य कागदपत्रांच्या आधारे अमेनिटी व ओपन स्पेसची विक्री झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने तक्रारीतील तथ्य मान्य करण्यात आले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी पाटील यांनी संबंधित फेरफार व बिनशेती आदेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

सांगळे यांनी दावा केला आहे कि, राशीनमधील इतर बिनशेती आदेशांची देखील पुढील काही दिवसात तपासणी होऊन आवश्यक कारवाई होऊ शकते. तसेच संबंधित विकसक व खरेदीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ तसेच भारतीय दंड संहितेतील फसवणूक व बनवत कागदपत्रांशी संबंधित कलमानुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार गुन्हे दाखल होणार आहेत. दरम्यान अमेनिटी व ओपन स्पेस या सार्वजनिक वापरासाठी राखीव जागा असल्याने त्यांची विक्री कायद्याने ग्राह्य धरली जात नाही. यामुळे या आदेशाकडे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण कारवाई म्हणून पहिले जात आहे.