inadequate budget allocation for Indian judicial system
sakal
पुणे : देशात न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया दिवसेंदिवस अधिक खर्चिक होत आहे. न्यायव्यवस्थेसाठी केंद्र सरकारकडून अत्यंत अपुरी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जात आहे, अशी टीका ॲड. असीम सरोदे यांनी केली. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेसाठी ठोस आणि स्वतंत्र तरतूद नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.