साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ?

पुणे - साखरेच्या किमान विक्रीचा दर निश्‍चित करताना काही तांत्रिक बाबींचा विचार झाला नाही, ही बाब लक्षात आल्यानंतर साखरेच्या प्रतिक्‍विंटल ३ हजार १०० रुपये, या किमान दरात वाढ करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे. ही दरवाढ झाल्यास साखर कारखान्यांसोबतच ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार, ऊस उत्पादकांना १४ दिवसांत ‘एफआरपी’ देणे बंधनकारक आहे; परंतु साखरेच्या उत्पादनाचा खर्च पाहता, कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागतो आहे. ‘एफआरपी’च्या रकमा देण्यासाठी काही कारखान्यांना बॅंकांचे कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे कारखान्यांवर बॅंकांच्या कर्जाचा बोजा वाढत आहे. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी ‘एफआरपी’ निश्‍चित करताना बाजारातील साखरेचे संभाव्य दर गृहीत धरण्यात येतात. त्यानुसार साखरेला किमान विक्री दर मिळणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकारने यापूर्वी साखरेच्या किमान विक्री दरात प्रतिक्‍विंटल २ हजार ९०० रुपयांवरून ३ हजार १०० रुपये इतकी वाढ केल्याने साखर उद्योगाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला; परंतु हा दर ठरविताना बॅंक खर्च, घसारा आणि काही तांत्रिक बाबींचा विचार केला नाही. परिणामी, साखर कारखान्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करावी, अशी मागणी साखर उद्योगातून केली जात आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय साखर महासंघानेही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. किमान दर निश्‍चित करताना काही त्रुटी राहिल्या, त्या बाबी केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. त्यावर आता मंत्री पातळीवर सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याने साखरेच्या किमान दरवाढीचा निर्णय लवकरच होईल, अशी अपेक्षा साखर महासंघाने व्यक्‍त केली.

देशातील गाळप हंगाम स्थिती  
  सुरू असलेले साखर कारखाने ः ४३७ 
  साखर उत्पादन ः सुमारे ७८ लाख टन

सध्या सर्व प्रतीच्या साखरेला एकच दर देण्यात येतो. त्यामुळे प्रत्येक किलो साखरेमागे साडेतीन रुपयांचा तोटा होत आहे. तो टाळण्यासाठी ‘एस,’ ‘एम,’ आणि ‘एल’ या प्रतीनुसार साखरेचे दर वेगवेगळे असावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय साखर महासंघाने केली.
-प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय साखर महासंघ