#Loksabha 2019 : मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱयाच्या आत्महत्येत वाढ : शरद पवार

sharad_pawar.jpg
sharad_pawar.jpg
Updated on

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेतविषयक चुकलेल्या धोरणामुळे देशात गेल्या दोन वर्षात १८ हजार ९९८ शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱयांच्या आत्महत्येची जबाबदारी मोदी सरकारची आहे. शेतमालाला हमीभाव, कर्ज माफी करण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले होते. ते आश्वासन पुर्ण न केल्याने शेतकरी आत्महत्यांकडे वळत आहेत, अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदींवर केली.
 
 ''युपीए सरकार ७१ हजार कोटींची शेतकऱय़ांची कर्जमाफी केली. यानंतर शेतकरी निर्यातदार झाला. मोदी सरकारच्या काळात मात्र शेतकरी उद्वस्त झाला आहे. सध्या राज्यकर्ते खुप भाषणे करतात पण, काम करत नाहीत. म्हणुन संवदेनाहीन सरकारला बदलल्या शिवाय गत्यंतर नाही. आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाला धीर देण्याऐवजी शेतकऱ्यांची मुले लावारीस असल्याची वल्गना करतात.'' तसचे सर्वसामान्य नागरिकांची कवडीची किंमतही या सरकारला नाही, असा आरोप पवार यांनी यावेळी केला. याबरोबरच ''पतपंप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात पुणे आणि परिसरात एकतरी उद्योग आला का?, असा सवाल यावेळी पवार यांनी मोदी व फडणवीस यांना विचारला. 

''मोदींना गांधी घराण्याच्या योगदान काय? हे विचारण्याचा अधिकार नाही'', असे स्पष्ट मत पवार यांनी याप्रसंगी व्यक्त केले. ''पंडित नेहेरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधीचे देश उभारणीत मोठे योगदान आहे. राजीव गांधीनी मोबाईल क्रांती केली. सर्वसामान्य शेतमजूर पण, आता मोबाईलवर बोलतोय ही क्रांती राजीव गांधीनी केली आहे. या महाराजांच योगदान काय? (मोदी यांना उद्देशून), असा सवाल त्यांनी केला. 

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

Despite the Maharashtra government's decision to increase the Pink E-Auto subsidy to 40%, only 17 women have started operations in Pune over the last two years, highlighting implementation challenges.
Researchers across Maharashtra have opposed the revised BARTI, SARTHI, MAHAJYOTI and ARTI PhD fellowship guidelines, citing the 100-seat cap per academic year and removal of HRA and contingency grants.
Pune crime news
Pune Municipal Corporation
Marathi News Esakal
www.esakal.com