ग्रामीण पतपुरवठ्यासाठी हवी स्वतंत्र संशोधन आणि विकास संस्था

पुणे: ग्रामीण पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या त्रिस्तरीय यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य बँकेच्या पुढाकाराने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय) धर्तीवर संशोधन आणि विकास संस्थेची स्थापना करावी. या संस्थेने या क्षेत्राला मार्गदर्शन करण्यासह सरकार, रिझर्व बँक, नाबार्ड अशा ठिकाणी प्रतिनिधित्व करावे, असे आवाहन माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केले.

ग्रामीण पतपुरवठा यंत्रणेत राज्य बँक, ३१ जिल्हा बँका आणि सुमारे २१ हजार विविध कार्यकारी संस्थांचा समावेश होतो. ग्रामीण पतपुरवठा यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सहकारी बँकेने जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक यांच्यासाठी नवी मुंबई वाशी येथे एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी पवार बोलत होते.

पवार म्हणाले, ‘‘सध्या जिल्हा बँकांचा ४० ते ५० टक्के कर्ज व्यवसाय हा साखर तारणावर अवलंबून आहे. भविष्यात साखर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीचा निर्णय घेतल्यामुळे साखर उत्पादन कमी झाल्यास जिल्हा बँकांच्या उत्पन्नात घट होईल. या पार्श्वभूमीवर राज्य आणि जिल्हा बँकांनी कर्जवाढीसाठी नवनवीन क्षेत्र निवडणे आवश्यक आहे.

पवार यांनी जिल्हा बँकांच्या अडचणी समजून घेत त्यांना मार्गदर्शन केले. तर, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या दुर्गम भागातील गडचिरोली जिल्हा बॅंकेसह इतर बॅंकांचे कौतुकही केले.राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी राज्य बँकेसह सर्व जिल्हा बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. सहकार क्षेत्राला अपेक्षित धोरणात्मक निर्णयाचे सादरीकरण केले. तत्पूर्वी सकाळच्या सत्रात परिषदेचे उद्घाटन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर संबंधित प्रश्नावर सहकारमंत्री पाटील आणि सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी उत्तरे दिली. नाबार्डशी संबंधित प्रश्नांना नाबार्डचे उपसरव्यवस्थापक एम. के. बेहरा यांनी तर, राज्य बँकेशी संबंधित प्रश्नांना अनास्कर आणि राज्य बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित देशमुख यांनी उत्तरे दिली. या परिषदेत राज्य बँकेने अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले. सूत्रसंचालन राज्य बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक देशमुख यांनी केले.