पुण्यातील पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्या अन् प्रशासन...

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 13 जुलै 2020

कोरोनाचा फटका पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांना मालकी हक्काने घरे करून देण्यासंदर्भातील निर्णयालाही बसला आहे. अटी व शर्तीचा भंग केलेल्या सोसायट्याधारकांकडून आकारावयाच्या दंडाचे शुल्क अद्यापही निश्‍चित होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे गेली अनेक वर्ष मालकी हक्कासाठी लढा दिल्यानंतर आता प्रत्यक्षात नावावर सदनिका होण्याची वेळ आली असताना जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकारकडून त्यावर निर्णय झालेला नाही. परिणामी दिड वर्षांपासून शहरातील 103 सोसायट्यातील दोन हजाराहून अधिक सदनिकाधारक कधी मालकी हक्क मिळणार याकडे डोळा लावून बसले आहेत. 

पुणे : कोरोनाचा फटका पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांना मालकी हक्काने घरे करून देण्यासंदर्भातील निर्णयालाही बसला आहे. अटी व शर्तीचा भंग केलेल्या सोसायट्याधारकांकडून आकारावयाच्या दंडाचे शुल्क अद्यापही निश्‍चित होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे गेली अनेक वर्ष मालकी हक्कासाठी लढा दिल्यानंतर आता प्रत्यक्षात नावावर सदनिका होण्याची वेळ आली असताना जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकारकडून त्यावर निर्णय झालेला नाही. परिणामी दिड वर्षांपासून शहरातील 103 सोसायट्यातील दोन हजाराहून अधिक सदनिकाधारक कधी मालकी हक्क मिळणार याकडे डोळा लावून बसले आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पानशेत धरण फूटीनंतर राज्य सरकारकडून पुनर्वसनासाठी सोसायट्या स्थापन करून जागा देण्यात आल्या. त्यातून सहकारनगर गल्ली क्रमांक एक आणि दोन, लोकमान्यनगर आणि चतुशृंगीचा काही भागात या सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या. या सोसायट्यांना राज्य सरकारकडून 99 वर्षांच्या भाडेकराराने जागा देण्यात आल्या होत्या. सोसायट्यांना या जागा मालकी हक्काने करून द्याव्यात, यासाठी 2003 मध्ये सोसायट्यांनी एकत्र येत महामंडळ स्थापन केले आणि त्या माध्यमातून लढा उभारला. गेली अनेक वर्ष हा लढा दिल्यानंतर गेल्या वर्षी 8 मार्च रोजी सोसायट्यांना मालकी हक्काने जागा करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. तसा आदेशही काढून त्यांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. 

या सोसायट्यांना मालकी हक्काने जागा करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संबंधित सोसायट्यांकडून प्रस्ताव मागविले. आतापर्यंत जवळपास 85 सोसायट्यांनी मालकी हक्काचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल केले आहेत. परंतु दाखल प्रस्तावामध्ये बेकायदा झालेली विक्री, निवासी सोडून व्यावसायिक सुरू असलेला वापर, भाडेकराराने दिलेल्या जागा आदींची तपासणीचे काम देखील पूर्ण झाले आहे. अशा अटी व शर्तींच्या भंग झालेल्यांकडून दंडात्मक शुल्क किती अकरावे, याबाबत राज्य सरकारकडून आदेशात कोणतेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे याबाबत दंडात्मक शुल्काची रक्कम निश्‍चित करून मिळावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे पाठविला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या सोसायट्यांमधील दोन हजाराहून अधिक सदनिकाधारक याकडे डोळे लावून बसले आहे. 

आणखी वाचा - इस्लामिक स्टेटचं पुण्यात कनेक्शन, तिघांना अटक 

सोसायटीधारकांना जागा मालकी हक्काने करून देताना 1976 सालच्या रेडी-रेकनर मधील जमिनीचा दर ग्राह्य धरावा, असे म्हटले आहे. परंतु 1976 मध्ये रेडी-रेकनर नव्हता, त्यामुळे त्यासाठी काय दर असेल, यांची विचारणा जिल्हा प्रशासनाने मुद्रांक शुल्क विभागाकडे केली आहे. तर मुद्रांक शुल्क विभागाने 1976 सालीचा दर 60 रुपये प्रती चौरस फूट असा निश्‍चित करून दिला आहे. परंतु ज्या सासोयटीधारकांनी जागेचा व्यावसायिक वापर सुरू केला आहे, त्यांना मालकी हक्काने घरे करून देताना दंडात्मक शुल्क किती अकरावे,हे अद्याप निश्‍चित झालेले नाही. त्यामुळे मालकी हक्काने घरे करून देण्याचे काम थांबले आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. 

सोसायट्यांना मालकी हक्काने घरे करून देण्याबाबत राज्य सरकारने यापूर्वीच अध्यादेश काढला. सोसायटीधारकांनी प्रस्ताव देखील दाखल केले आहेत. मात्र अटी व शर्तींचा भंग झालेल्या सोसायटीधारांकडून दंडात्मक शुल्क किती अकरावे,हे अद्याप निश्‍चित झालेले नाही. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाबरोबरच सोसायटीधारकांची बैठक सुद्धा झाली. परंतु कोरोनामुळे सध्या हे सर्व काम थांबले आहे.

सु.द. माळवे ( माजी अध्यक्ष, पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांचे विकास मंडळ)

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

editied by : sagar shelar


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Injustice still on flood-prone societies