पुणे : रब्बी हंगामात विमा कंपन्या उदासीन; दहा जिल्ह्यांत पिक विमाच नाही

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 29 डिसेंबर 2019

- 30 डिसेंबर शेवटची मुदत

पुणे : राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट, क्‍यार व महा वादळ आणि पुरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. परंतु विमा कंपन्यांकडून अजून शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास अडचणी येत आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद दिला जात नसल्यामुळे शेतकरी पिक विमा कवचापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या चार-पाच महिन्यांत शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. परंतु विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिलेली नाही. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळत नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. राज्यात यंदाच्या रब्बी हंगामातील पीक विम्यासाठी विमा कंपन्या पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. राज्यात 34 पैकी केवळ 24  जिल्ह्यांमध्ये पिक विमा घेण्यासाठी कंपन्या पुढे आल्या. मात्र, राज्यातील आणखी दहा जिल्ह्यांत विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचा पिक विमा घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे.

महाराष्ट्र कापूस आणि मका उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर तर सोयाबीन आणि तूर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले राज्य आहे. शेती क्षेत्रापैकी 82 टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पर्यावरणातील बदल कृषी उत्पादनावर परिणाम करण्याबरोबर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावण्यासदेखील कारणीभूत ठरतो.

शेतकऱ्यांना पीकहानीच्या जोखिमेपासून संरक्षण देण्यासाठी पीक विमा महत्त्वाचा ठरतो. राज्याने प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेची 2016 पासून प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली आहे. ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा अहवाल पीक विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. विमा कंपन्यांनी योजनेतील मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम दिलेली नाही, असे शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा करावा. तसेच विमा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न दिल्याने रब्बी हंगाम 2019 साठी या कंपन्यांच्या निवडीची अंतिम मुदत 15 जानेवारी 2020 पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे केेेली होती. परंतु 30 डिसेंबर ही शेवटची मुदत देण्यात आली आहे.

राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये रब्बी हंगामात अद्याप शेतकऱ्यांच्या पिक विम्यासाठी कंपन्या पुढे आलेल्या नाहीत. या कंपन्यांसाठी सोमवार (ता.30) पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

- डी बी. पाटील, कृषी उपसंचालक.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Insurance Company not Working Actively in Rabi Season