आयपीबीएस करणार महापालिकेची पदभरती

पुणे - राज्य शासनाच्या आरोग्य, म्हाडा, शिक्षण विभागातील भरतीमध्ये घोटाळा झाल्याने ही भरती वादात सापडली आहे. असे असताना पुणे महापालिकेत सुमारे ५०० रिक्त पदांची होणारी भरती करताना कोणतेही गैरप्रकार घडू नयेत व गुणवत्तेवर कर्मचारी निवडले जावेत यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आयबीपीएस) या संस्थेकडून भरती केली जाणार आहे. या परीक्षा आॅनलाइन होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक यासह पदांची भरती होणार आहे.

पुणे महापालिकेत गेल्या १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून पदभरती झालेली नाही. वर्ग एक ते वर्ग चार पर्यंत सुमारे ११ हजार पद रिक्त आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळावर महापालिकेचा कारभार सुरू असल्याने त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. तसेच कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण वाढले असले तरी त्यावर मोठा खर्च करावा लागत आहे. राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या कायम सेवा भरतीवरील बंदी उठविल्याने अत्यावश्यक असलेली पदभरती पहिल्या टप्प्यात महापालिका करणार आहे.

महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता आणि लिपिकांची संख्या कमी असल्याने त्यांची प्रामुख्याने भरती केली जाणार आहे. तसेच सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक, सहाय्यक विधी अधिकारी, अग्निशामक दल यातील पद भरती केली जाणार आहे. ही भरती योग्यपद्धतीने व्हावी यासाठी महापालिकेने केंद्र शासनाच्या ‘आयबीपीएस’ संस्थेद्वारे परीक्षा घेण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. पदभरतीसाठी मोठ्याप्रमाणात अर्ज येण्याची शक्यता गृहीत धरून ही परीक्षा केवळ पुण्यात घेणे शक्य नाही. त्यामुळे मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर यासह इतर शहरांमध्ये परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.

‘‘महापालिकेच्या पदभरतीसाठी रोस्टरचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे, दोन पदांचे काम शिल्लक आहे. त्यामुळे यापदभरतीसाठी लवकरच जाहिरात निघेल. ही पदभरती आयबीपीएस या संस्थेकडून करून घेतली जाणार आहे. त्यासाठी करार करण्यात आला आहे. पदभरतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची गडबड होऊ नये यासाठी सतर्कपणे प्रक्रिया राबविली जात आहे.’’

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका.

एका उमेदवाराचा खर्च ७५० रुपये

वर्ग तीनची पदभरती करताना सरळसेवा भरती केली जाते, त्यामध्ये केवळ परीक्षा होते. ‘आयबीपीएस’कडून आॅनलाइन परीक्षा घेताना सर्वप्रकारचे शुल्क व कर मिळून एका उमेदवारासाठी किमान ७५० रुपये खर्च महापालिकेला येणार आहे. तसेच परीक्षेचे सत्र वाढल्यास त्याचाही खर्च वाढणार आहे.