जायकाने परवानगी दिली, परंतु 'या' सात अटी पूर्ण करा!

पुणे : सांडपाणी प्रकल्पासाठीच्या सर्व जागांचे भूसंपादन 15 फेब्रुवारी 20121 म्हणजे पुढील चार महिन्यात करावे, त्यानंतर निविदा काढाव्यात. या व अशा सात अटी-शर्तींवर जपान इंटरनॅशनल को. ऑपरेशन एजन्सीने (जायका) पुणे महापालिकेला फेरनिविदा काढण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच फेरनिविदांची परवानगी देताना भूसंपादनापासून ते निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून मान्यतेसाठी पाठविण्यापर्यंतच्या तारखा देखील जायकाने महापालिकेला निश्‍चित करून दिल्या आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

जायका प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदा चढ्या दराने आल्यामुळे त्या रद्द करून 'वन सिटी- वन ऑपरेटर' या धर्तीवर फेरनिविदा काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती महापालिका आयुक्तांनी केंद्र सरकार आणि जायकाकडे केली होती. त्यावर जायकाने महापालिकेने फेरनिविदा काढण्यास नुकतीच परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देताना जायकाने मात्र महापालिकेला अनेक अटी घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता कोणत्या तारखेपर्यंत पूर्ण कराव्यात, तसेच त्या पूर्ण केल्याचा वेळोवेळी अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही जायकाने महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेपुढील अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. 

नवीन प्रस्ताव तयार करताना त्यामध्ये कामाचे स्वरूप, खर्च, काम पूर्णत्वाचा कालावधी इत्यादीबाबींचा समावेश करून प्रस्ताव सादर करावा. 2015 मध्ये जायका बरोबर झालेल्या करारातील अटी-शर्तीनुसार पुर्वगणपत्रके तयार करावे. त्यास 15 फेब्रुवारीपर्यंत मान्यता घ्यावी. 31 मार्च पूर्वी निविदा संच मान्यतेसाठी पाठवाव्यात,अशा स्वरूपाच्या अटी महापालिकेला घालण्यात आल्या आहेत. 

शेतकरयांपुढे एकीकडे असेल 'काटा' दुसरीकडे नोटा  : रावसाहेब दानवे

पुणे शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातील 4, 5, 6 आणि 8 या पॅकेजसाठी महापालिकेकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्या खूप चढ्या दराने आल्या आहेत, असे कारण पुढे करीत त्यास मंजुरी देण्यास महापालिकेने नकार दिला. 

फेरनिविदा काढण्यास जायकाने परवानगी दिल्यामुळे महापालिकेचे तीनशे कोटी रुपयांची बचत झाली असल्याची दावा महापालिका अधिकाऱ्यांसह अनेकांकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे समोर आले आहे. जायकाने परवानगी देता सांडपाणी प्रकल्पाचे बांधकाम, त्यांचे देखभाल दुरुस्ती खर्चाचा समावेश करून सध्याच्या बाजारभावानुसार निविदा काढावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे फेरनिविदा काढल्यानंतर पूर्वीपेक्षा त्या कमी दराने आल्या पाहिजे, यांची जबाबदारी आता महापालिकेला घ्यावी लागणार आहे. पूर्वी पेक्षा वाढीव दराने आल्यास काय करणार, असा प्रश्‍नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. 

भूसंपादन पूर्ण करून मगच निविदा काढाव्यात, असे बंधन जायकाने घेतला आहे. वास्तविक 2015 मध्ये महापालिका, केंद्र आणि जायका यांच्यामध्ये प्रकल्पासाठी करार झाला. त्यानंतर महापालिकेकडून निविदा काढण्यात आल्या. धानोरी येथील जागा ताब्यात नव्हती, तरी देखील महापालिकेने तेथील निविदा कशी काढली. 2015 पासून अद्याप प्रकल्पांच्या जागा ताब्यात आलेल्या नाहीत. त्या आता चार महिन्यात म्हणजे 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत ताब्यात येणार का, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उभे राहिले आहेत. 

MPSC परीक्षा स्थगित करा अन्यथा...; मराठा क्रांती मोर्चानं काय दिलाय इशारा?

फेरनिविदा काढण्यास जायकाने महापालिकेला ना हरकत दिली आहे. परंतु केंद्र , जायका आणि महापालिका यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय कारार झाला आहे. त्यामुळे जायकाबरोबरच आता केंद्र सरकारची फेरनिविदा करण्यास अनुमती घ्यावी लागणार आहे. तसेच करारातील अटी-शर्तींमध्ये देखील बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी मोठा कालावधी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली. त्यामुळे जायका दिलेल्या वेळेत ह्या सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्याचे जबाबदारी महापालिकेचे "कार्यक्षम' अधिकाऱ्यांना पेलणार का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. 

(Editing : Sharayu Kakade)