पुणे : राज्यात मागील पाच वर्षे विरोधी विचारधारेचे सरकार असूनही पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघावर (कात्रज डेअरी) संबंधित सरकारकडून काहीही आरोप झाले नाहीत. मात्र, स्वकीयांचेच सरकार आल्यानंतर या नव्या सरकारनेच कात्रज दूध संघाला चौकशीच्या फेऱ्यात उभे केले आहे. त्यामुळे कात्रज दूध संघाची स्वविचारधारेच्या सरकारशीच लढाई जुंपली आहे. परिणामी, या लढाईला तोंड देण्यासाठी आणि स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी दूध संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर 28 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे कात्रज डेअरीची मदार आता न्यायालयावरच असणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीनुसार त्वरित बाजू मांडण्याचा आदेश सरकारला देण्यात आला त्यामुळे कात्रज डेअरीच्या संचालक मंडळाचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात आर्थिक अनागोंदी झाल्याचा आरोप सहकार विभागाने केला आहे. या अनागोंदीमुळे कात्रज डेअरीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक का नेमू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीसही सहकार खात्याचे सहकार संस्था विभागीय निबंधक (दूध) सुनील शिरापूरकर यांनी कात्रज डेअरीला बजावली आहे. या नोटिशीला 31 जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत कात्रज दूध संघाला दिली होती. याच नोटिशीला संघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कात्रज डेअरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहे. याआधीचे महायुतीचे सरकार हे कात्रज डेअरीच्या सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधी विचारधारेचे होते. तरीसुद्धा महायुती सरकारने कात्रज दूध संघाला नाहकपणे कसलाही त्रास दिला नाही. परंतु, स्वपक्षाचा समावेश असलेले सरकार अस्तित्वात असतानासुद्धा संचालक मंडळ बरखास्तीची नोटीस आली आहे. त्यामुळे कात्रज डेअरीची लढाई ही स्वसरकारशीच जुंपली असल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगू लागली आहे.
मिसेस ट्रम्प जाणार दिल्लीतील शाळेत
निवडणुकीच्या तोंडावर नोटीस
कात्रज डेअरीच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत तीन महिन्यांत संपत आहे. त्यामुळे याच वर्षांत संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक होणार आहे. संचालक मंडळ बरखास्तीची नोटीस अगदी निवडणुकीच्या तोंडावरच बजाविण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या या कृतीमागे नेमका हेतू काय, असा प्रश्‍न दूध उत्पादकांनाही पडला आहे.
