Video : #कारणराजकारण : अतिक्रमणांचा विळखा अन्‌ कोंडीची डोकेदुखी

वार्तापत्र - कोथरूड मतदारसंघ 
कर्वेनगरमध्ये गुरुवारी आणि शुक्रवारी दुपारपर्यंत पाणी नव्हते. किष्किंधानगरातल्या महिला शुक्रवारी पाण्यासाठी धावपळ करताना दिसल्या. डहाणूकर कॉलनीत कचऱ्याचा ढीग दिसला. गोसावी वस्तीभोवती डुकरे फिरत होती. कर्वे पुतळ्याला हातगाड्यांचा वेढा होता. वाहनांच्या रांगेमुळे पौड फाट्यापासून नळस्टॉप चौकापर्यंतचा (अभिनव चौक) रस्ता दिसत नव्हता. उड्डाण पुलाच्या एका बाजूला पथारीवाले आणि त्यांच्याभोवतीची लोकांची गर्दी... चांदणी चौकातल्या उड्डाण पुलाचे काय?

ही सारी परिस्थिती आहे ती २०-२५ वर्षांपूर्वी झपाट्याने विस्तारलेले आणि नियोजनबद्ध आकाराला आल्याने ‘गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद झालेल्या कोथरूडची. दुसऱ्या बाजूला आयडियल कॉलनी, एरंडवण्याचा काही भाग, मयूर कॉलनी, गुजरात कॉलनी, भुसारी कॉलनीत चकाचक रस्ते, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सेवा-सुविधाही ठळकपणे दिसत होत्या. पण, वाढत्या नागरीकरणामुळे ज्या काही पायाभूत सुविधांवर ताण आला, तो कमी करण्याचा प्रयत्नच झाला नाही का, असा प्रश्‍न लोकांशी बोलल्यानंतर पटतो. तरीही, येथील लोकांनी राजकारण्यांना नेहमीच भरभरून साथ दिली.

कोथरूडमध्ये सोसायट्या आणि झोपडपट्ट्या असा मिश्र भाग आहे. या भागांत काही ना काही चांगली कामे झाल्याचे दिसून आले. कोथरूडच्या दिशेने निघताच वाहतूक कोंडीला तोंड द्यावे लागते. मेट्रोच्या कामांमुळे कोंडी अधिक घट्ट झाल्याने रहिवासी हैराण झाले आहेत. ही समस्या सोडविण्याच्या उपाययोजनांचा गवगवा झाला. मात्र, त्यांची पूर्तता झाली नाही. त्यात भर अतिक्रमणांची. जागोजागी उभारलेली अतिक्रमणे का काढली जात नाहीत, याचा विचार करताना राजकारण्यांकडेच बोट दाखविले जात आहे. काही व्यावसायिकांनी पावसाळी शेड उभारूनही त्याकडे काणाडोळा होतो आहे.

कर्वेनगर, मयूर कॉलनीचा काही भाग आणि किष्किंधानगरमधील रहिवाशांना पुरेसे पाणी मिळू नये, हे पटणारे नाही. तेव्हाच कचऱ्याची समस्या सोडवून आजघडीला त्यावर कायमस्वरूपी उपाय का शोधला गेला नाही, असा प्रश्‍न उभा ठाकतो आहे. कोथरूडमध्ये विकासकामे झाली. होत आहेत; पण त्यांची व्यापकता वाढविण्यात राजकारण्यांना अर्थात ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांना अपयश आल्याचे स्पष्ट आहे. लोकांचा प्राधान्यक्रम ओळखून विकासकामे करायला भाग पाडण्याइतपत विरोधकही कुठे सापडत नाहीत. त्यामुळे कोथरूडमधील प्रश्‍न कधी, कोण आणि कसे सोडविणार, याचे कोडे कोथरूडकरांशी बोलल्यानंतरही उलगडत नाही.