निकाल झाला पण न्यायाची प्रतीक्षा कायम; तक्रारदार ग्राहकांची व्यथा

पुणे : सेवा पुरवठादराने केलेल्या फसवणुकीबाबत ग्राहक मंचात न्याय मागितल्यावर निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने झाला. मात्र न्यायनिवाडा आपल्या बाजूने  झाल्याने आदेशात नमूद दिवसांत नुकसान भरपाई मिळेल, अशी आशा असलेल्या अनेकांना प्रत्यक्षात न्यायासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कारण मंचाने दिलेल्या अनेक निकालांची अंमलबजावणी कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पुढे ढकलली आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

फसवणुकीच्या तक्रारीबाबत ग्राहकाने सादर केलेले पुरावे आणि त्यावर सेवा पुरवठादार कंपनी किंवा व्यक्तीचे म्हणणे सादर झाल्यावर मंचाचे अध्यक्ष योग्य तो निकाल देत असतात. फसवणुकीमुळे ग्राहकाला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रकरणानुसार रक्कम प्रतिवादिने ग्राहकाला द्यायची असते. मंचाने निकाल दिल्यापासून 30 ते 90 दिवसात त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असते. मात्र सध्या लॉकडाऊन असल्याने न्यायालयीन तसेच आर्थिक व्यवहारांवर काही निर्बंध आले आहेत. तसेच ज्यांना ग्राहकाला पैसे देण्याची इच्छा नाही, अशा प्रतिवादींना ही आयती संधी मिळाली आहे. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च महिन्या अखेरीस झालेल्या अनेक निकालांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. निकाल होऊनही नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होत असून मानसिक त्रासही सहन करावा लागत आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरखास्तही करता येईना : 
निकालाची अंमलबजावणी न केल्यास प्रतिवादीची संपत्ती जप्त करून पैसे मिळण्यासाठी किंवा त्याच्या विरोधात फौजदारी खटला चालवण्यासाठी तक्रारदार अर्ज करू शकतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सध्या प्रतिवादीविरोधात वॉरंट देखील काढता येत नाही. तर जप्तीची प्रक्रिया करण्याच्या अर्जाबाबत प्रतिवाद्याला हजर होऊन म्हणणे मांडता येईलच असे नाही. त्यामुळे दरखास्तीच्या प्रक्रिया देखील थांबल्या आहेत. तसेच सध्या मंचात सुनावणीही बंद आहे, असे ऍड. पवनकुमार भन्साळी यांनी सांगितले. 

पुणे : ग्रामीण भागात वाढलाय सापांचा वावर; सर्पदंश झाल्यास...

कलम 25 किंवा 27 नुसार अर्ज आल्यांनातर मंचाकडून पुढील कार्यवाही सुरू होते. सध्या मंचाचे कार्यालय सुरू आहे. त्यामुळे तक्रारदार त्यांच्या सोयीने ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्षात अर्ज करू शकता. एक जुलैपासून कामकाज सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दरखास्त किंवा विविध प्रकारच्या अर्जावर लवकरच प्रत्यक्षात सुनावणी होईल.
- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष,जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच