गदारोळ कायम

सकाळ न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली, ता. ११ : विरोधकांच्या आक्रमक घोषणाबाजीमुळे आणि निदर्शनांमुळे लोकसभेतील कामकाज आज पुन्हा एकदा ठप्प झाले. या गदारोळातच लोकसभेत आणखी दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली. केरळचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याची तरतूद असलेले ‘केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६’ आणि ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ ही दोन विधेयके कोणत्याही चर्चेविना आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. विरोधकांना चर्चाच करायची इच्छा नाही, अशी टीका भाजपच्या खासदारांनी केली.
पावसाळी अधिवेशनाचा गुरुवारी समारोप होणार असून, विद्यार्थी आंदोलन आणि त्यावरील पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावरून विरोधक मागील तीन आठवड्यांहून अधिक काळ सरकारविरोधात आंदोलन करीत असल्याने अधिवेशनाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. विरोधकांच्या गोंधळामुळे लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही आणि लोकसभाध्यक्षांनी दुपारी दोनपर्यंत कामकाज तहकूब केले होते. दुपारी दोन वाजता सभागृह सुरू झाल्यानंतर केरळच्या नामबदलाशी संबंधित ‘केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६’ गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंजुरीसाठी मांडले. घोषणाबाजी सुरू असतानाच हे विधेयक आवाजी मतदानाने चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. काँग्रेसचे खासदार नामबदलाच्या बाजूने नसल्याची टिका नित्यानंद राय यांनी केली. त्यानंतर सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मांडले. हे विधेयकही गोंधळाच्या वातावरणात कोणतीही चर्चा न होता मंजूर करण्यात आले.
आतापर्यंत लोकसभेने पावसाळी अधिवेशनात ११ विधेयके मंजूर केली आहेत. त्यापैकी केवळ दोन विधेयकांवर चर्चा झाली असून, उर्वरित विधेयके विरोधकांच्या घोषणाबाजीदरम्यान चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आली आहेत. अधिवेशन संपण्यास आता केवळ दोन दिवस शिल्लक असल्याने प्रलंबित विधेयकांचे भवितव्यही अनिश्चित झाले आहे.

लवाद सुधारणेलाही मंजुरी
वेगवेगळ्या लवादाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीसाठी आयोग स्थापन करण्याची तरतूद असलेले लवाद सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंगळवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत हे विधेयक यापूर्वीच मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सुरू असलेल्या ‘सुधारणा एक्सप्रेस’चा भाग असल्याचे कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. लवाद अर्थात न्यायाधिकरणांचे अधिकार क्षेत्र बदलण्याच्या दृष्टीने लवाद सुधारणा विधेयक आणले गेले नाही तर विविध न्यायाधिकरणांचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्यांसाठीचे स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि दक्षता वाढवणे, सोबतच पात्रतेसंबंधी मापदंडात एकसमानता आणणे हा विधेयकाचा उद्देश असल्याचे मेघवाल यांनी सांगितले. न्यायालयावरील ओझे कमी होण्यास देखील यामुळे मदत मिळेल, असा विश्वास काही सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेताना व्यक्त केला. प्रस्तावित आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे राहणार आहे. आयोगात एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतील. चारपैकी दोन सदस्य न्यायिक क्षेत्रातील तर दोनजण तांत्रिक सदस्य असतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ही आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठीची पात्रता असेल.

‘वंदे मातरम्‌’वर शिक्कामोर्तब
राष्ट्रीय सन्मान अपमानविरोधी कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचा अपमान रोखण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने अलीकडेच याबाबतचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घेतले होते. वंदे मातरम् गीताचा अपमान केल्यास दोषींना तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा तसेच दंडाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.

हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा...
‘हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा’ अभियानात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केले आहे. १५ ऑगस्टला साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या ८० व्या स्वातंत्र्य दिवसाच्या आधी प्रत्येक घरावर नागरिकांनी तिरंगा फडकवावा, असे मोदी यांनी इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून सांगितले. हे अभियान पूर्ण ऑगस्ट महिन्यात साजरे केले जात आहे. त्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांची घरे, दुकाने, कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. अभियानाचा उद्देश केवळ तिरंगा फडकावणे हा नसून प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात तिरंग्याच्या प्रती गर्व आणि जिव्हाळ्याची भावना मजबूत करणे हा आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.