लोणी काळभोर व उरुळी कांचनच्या ओढ्याला 'प्लास्टिकचा पूर'

उरुळी कांचन : येथील ग्रामपंचायत हद्दीतून मुळा मुठा नदीला जाऊन मिळणाऱ्या ओढ्यात प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा जणू पूर आल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. तसेच ओढ्यातील पाण्याला रंगही वेगळा दिसत असून ओढ्यातून मैला मिश्रित पाणी वाहत असल्याने परिसरात या पाण्याचा वास सुटल्याने आसपास राहणाऱ्या लोकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

पूर्व हवेलीतील लोणी काळभोर व उरुळी कांचन येथील या ग्रामपंचायत हद्दीत ओढा आहे. या ओढ्याच्या सहाय्याने पावसाचे व इतर पाणी मुळा मुठा नदीच्या किनाऱ्यावर सोडले जाते. परंतु काही नागरिक घरातील कचरा, हॉटेलमधील दूषित अन्न व कचरा, सडलेल्या भाज्या, मैला, चिकनच्या दुकानातील खराब पीस, आदी पदार्थ या ओढ्यात टाकत असल्याने ओढ्याच्या पाण्याचा उग्र वास येत आहे. त्यामुळे सदर कचरा कुजल्याने त्या ठिकाणावरून जाणाऱ्या व येणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधीयुक्त वासाला सामोरे जावे लागत आहे.

ओढ्यातील कचऱ्याबरोवर ओढ्यामध्ये मोठमोठी काटेरी झाडे उगवून आली आहेत. काटेरी झाडांना प्लास्टिकच्या पिशव्या अडकत असून पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होत आहे. त्यातच जलपर्णीमुळे साचलेल्या पाण्यात डासांची उत्पत्ती होत आहे. याचा त्रास ओढ्या शेजारी राहणाऱ्या व या ठिकाणावरून येणाऱ्या व जाणाऱ्या नागरिकांना व या ठिकाणी व्यवसाय करीत असलेल्या व्यावसायिकांना बसत आहे. तसेच याठिकाणी साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगावर कुत्री, कावळे, डुक्कर, मोकाट जनावरे गर्दी करताना दिसत आहेत.

दरम्यान, गावापासून जवळ असलेली स्मशानभूमी ही ओढ्यापासून जवळ असल्याने अंत्यविधीला जाणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधीमय वातावरणात अंत्यविधीला जावे लागत आहे. तसेच ओढ्यात दारूच्या बाटल्या, शिवाय पेपरप्लेट किंवा थर्माकोल डिश, प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आणि बाटल्या या गोष्टी अविघटनशील असल्याने या ठिकाणी साचून राहत आहेत. ग्रामपंचायतीने या ओढ्यातील प्लास्टिक पिशव्या व काटेरी झाडे जेसीबी च्या सहाय्याने साफ करावे. अशी मागणी यथील स्थानिक नागरिक करीत आहेत.

याबाबत उरुळी कांचनचे सरपंच संतोष कांचन व उपसरपंच संचिता कांचन म्हणाल्या, "राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदी हि केलेलीच आहे, तसेच शासनाने कडक निर्बंध घालून प्लास्टिक निर्माण करणाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी, औद्योगिक क्षेत्रातील प्लास्टिक तयार करणाऱ्या कंपन्या बंद झाले तर आपोआपच प्लास्टिक पिशव्या कमी येतील. तसेच प्रशासनाच्या वतीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले तर ग्रामपंचायत कार्यालयातर्फे ठोस कारवाई केली जाईल."