एक जूनपासून शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार: अजित नवले

पुणे : 'विविध प्रश्नांसाठी हजारो शेतकरी पुन्हा एकदा एक जून रोजी रस्त्यावर उतरणार आहेत. राज्यभरातील सर्व सरकारी कार्यालयांना शेतकरी घेराव घालून तीव्र आंदोलन करणार आहेत. नुकत्याच नाशिक ते मुंबईदरम्यान काढलेल्या लॉग मार्चमधून मान्य झालेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उर्वरित प्रश्नांसाठी शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरतील. अखिल भारतीय किसान सभेने हे आंदोलन आयोजित केले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी देशभरातील दहा कोटी नागरिकांच्या आणि महाराष्ट्रातून सुमारे वीस लाख नागरिकांच्या सह्या गोळा करण्यात येणार आहे', अशी माहिती सभेचे सचिव डॉ. अजित नवले यांनी आज (मंगळवार) पत्रकार परिषदेत दिली. 

या आंदोलनात दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील सरकारी कार्यालयांना घेराव घालण्यात येणार आहे. त्यात शेतकरी संघटना सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनादरम्यान गोळा केलेल्या सह्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर सभेकडून देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात येणार आहे. सभेची नुकतीच बैठक झाली. त्यात सरकारने लॉग मार्चमध्ये आश्वासने देऊनही त्या मागण्या एक महिना उलटला तरी पूर्ण न केल्याने आंदोलन करण्याचा इशारा सभेने दिला आहे.

डॉ. नवले म्हणाले, "एक जून 2017 ला सभेने शेतकऱ्यांचा देशव्यापी संप पुकारला होता. त्याला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. तसेच, सहा ते 12 मार्च रोजी राज्यातील शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई दरम्यान लॉंग मार्च काढला होता. या मार्चचे देशभरात पडसाद उमटले होते. मार्चमध्ये पायी चालून शेतकऱ्यानी आपल्या संघर्षाला व्यापक धार दिली.  त्यात सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आला होत्या. त्यातील काही मागण्या एक महिना उलटूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत. हे आंदोलन करणार आहोत.''

"आंदोलनाची आग भडकू नये याची दक्षता सरकारने घ्यावी. नियत साफ नसलेले लोक सध्या सत्तेत आहेत," अशी टीका डॉ. नवले यांनी केली.

डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे, डॉ. अजित अभ्यंकर आणि सोमनाथ निर्मळ यावेळी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात.
• शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त आणि वीजबिल मुक्त करावे.
• शेती मालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची हमी द्यावी.
• स्वस्त दरात शेती साहित्य उपलब्ध करून द्या.
• वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करून कसत असलेल्या सर्व प्रकारच्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करावी.
• शेतकऱ्यांना पेन्शन द्या.