बोथट यंत्रणा; ध्वनिप्रदूषण थांबेना

पिंपरी, ता. ४ : सण-उत्सवांदरम्यान डीजे आणि ध्वनिवर्धकांमुळे ध्वनिप्रदूषण वाढत आहे. तरीही संबंधित व्यक्तींवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) थेट कारवाई करू शकत नसल्याची स्थिती आहे. त्यांची भूमिका केवळ आवाजाची पातळी मोजण्यापुरती मर्यादित आहे. सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास कारवाईचे अधिकार विशेषत: पोलिसांकडे आहेत. पण, तरीही कारवाई होत नसल्याची स्थिती आहे.

सण-उत्सवांमध्ये रस्त्यांवरील कर्णकर्कश डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमने नागरिकांचे जगणे असह्य केले आहे. याविरोधात बहुतांश वेळा नागरिक ‘एमपीसीबी’कडे तक्रार करतात. मात्र, रस्त्यांवर धुमाकूळ घालणाऱ्या या डीजेवर थेट दंडात्मक कारवाई करण्याचे, त्यांचे साहित्य जप्त करण्याचे किंवा गुन्हे दाखल करण्याचे ‘ऑन-द-स्पॉट’ अधिकार ‘एमपीसीबी’ला नाहीत. त्यामुळे कारवाईचा आकडा शून्यच आहे. कायद्याच्या चौकटीत ‘एमपीसीबी’चे हात बांधलेले असून, सर्व सूत्रे स्थानिक पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाकडे आहेत, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

पोलिसांनाच अधिकार
ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ नुसार ‘प्राधिकरण’ म्हणून जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त किंवा उपाधीक्षक आणि त्यावरील दर्जाचे पोलिस अधिकारी यांनाच लाउडस्पीकर, डीजे आणि ध्वनिवर्धकांवर कारवाई करण्याचे मुख्य अधिकार आहेत.

पोलिस गप्प का?
परवानगीशिवाय ध्वनिवर्धक, डीजे वापरणे बेकायदेशीर आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा कलम १५ नुसार ध्वनिप्रदूषणाचे नियम डावलणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही, अशी कारवाई केली जाते. कायद्याचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास अतिरिक्त दररोज पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. महाराष्ट्र पोलिस कायदा आणि सार्वजनिक उपद्रव संबंधी तरतुदींनुसारही कारवाई व दंड होऊ शकतो. उपकरण जप्त करणे, परवानगी रद्द करणे आणि गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. इतका कायदा असूनही ठोस कारवाई का होत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) कार्य
- आवाजाची पातळी मोजणे आणि अधिकृत अहवाल तयार करणे
- अहवाल न्यायालयात किंवा पोलिसांना सादर करणे
- औद्योगिक ध्वनिप्रदूषणावर थेट कारवाई (नोटीस, बंद करणे)
- बिगर-औद्योगिक (डीजे, लाउडस्पीकर) प्रकरणांत केवळ मोजमाप आणि अहवाल देणे
- निवासी/सार्वजनिक भागात स्वतःहून कारवाई करण्याचा अधिकार नाही
- पोलिसांकडून माहिती मिळाल्यानंतर सहकार्याने अहवाल देणे आणि गंभीर प्रकरणांत पर्यावरण कायद्यानुसार खटला दाखल करण्यात मदत करणे.
- झोनिंग नकाशे व डेसिबल लॉग ठेवणे

‘डीजे’ रोखण्यासाठी नागरिकांची अपेक्षा
- पोलिस आणि ‘एमपीसीबी’ यांच्यात समन्वय
- तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनी ताबडतोब मंडळाला कळवावे आणि मोजमाप करून अहवाल तयार करावा
- ऑनलाइन तक्रार यंत्रणा
- महापालिका आणि पोलिसांकडून परवानगी देताना आवाजाची मर्यादा आणि वेळ स्पष्टपणे नमूद करावी
- उल्लंघन झाल्यास परवानगी रद्द करण्याची तरतूद असावी
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किंवा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी
- पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि एका लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. ती प्रत्यक्षात लागू झाली तरच धास्ती राहील.

प्रदूषणाबाबत तक्रार केल्यास ते प्रत्येक वेळेस फक्त तपासणीचे काम ‘एमपीसीबी’ करते. प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. त्यामुळे हे मंडळ फक्त नावालाच आहे. सध्याच्या ‘एमपीसीबी’च्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल होणे आवश्‍यक आहे.
- शुभम पांडे, पर्यावरण अभ्यासक

‘एमपीसीबी’ची भूमिका मर्यादित आहे. आम्ही फक्त आवाजाची पातळी मोजतो आणि त्यांची नोंदी ठेवतो. कारवाईचे अधिकार पोलिसांना आहेत. त्यांनी गुन्हा नोंदवल्यानंतर आम्हाला अहवाल सादर केल्यानंतर आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करतो.
- मंचक जाधव, उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

ध्वनिप्रदूषण रोखण्याबाबत कायदे आहेत. पण, त्याचे पालन होत नाही. ध्वनिप्रदूषण रोखणे आणि कारवाईची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांनी ती पार पाडल्यास इतर संस्थांना नव्याने अधिकार देण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही.
- ॲड. रघुनाथ महाबळ, वकील