पतसंस्थेतील गुंतवणूकदारांनो आता तुमच्या ठेवी अधिक सुरक्षित होणार कारण...

अनिल सावळे, सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 9 June 2020

रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार राज्यातील सहकारी आणि खासगी बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. परंतु सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना अद्याप विमा संरक्षण प्राप्त झालेले नाही. 

पुणे - राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण प्राप्त व्हावे, पतसंस्थांच्या ठेवी सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करता यावी आणि थकीत कर्जे वसुलीसाठी सहकारी पतसंस्थांची राज्यस्तरीय शिखर पतसंस्था असावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने राज्य सरकारसमोर मांडला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार राज्यातील सहकारी आणि खासगी बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. परंतु सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना अद्याप विमा संरक्षण प्राप्त झालेले नाही. या संदर्भात राज्य सरकारने स्व. दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सहकार विकास मंडळामार्फत (एमसीडीसी) संरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न केले. त्यासाठी एमसीडीसीमध्ये पतसंस्थांनी गुंतवणूक करावी, असा सरकारचा प्रस्ताव होता.  तसेच, सरकारने नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. नियामक मंडळाकडे पतसंस्थांनी 0.05 टक्के रक्कम अंशदान म्हणून भरावी, असा प्रस्ताव पतसंस्थांना देण्यात आला होता. परंतु सहकारी पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार नियामक मंडळाप्रमाणे सहकार आयुक्तांना यापूर्वीच आहेत. शिवाय, अंशदानातून 50 कोटी रुपये जमा करून 1 लाख कोटींच्या ठेवींना संरक्षण कसे देणार, असा प्रश्न फेडरेशनने उपस्थित केला होता. फेडरेशनने राज्य सरकारच्या या दोन्ही प्रस्तावाला विरोध केल्यामुळे हा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांना त्यांच्या ठेवी गुंतवणूक करण्यासाठी शिखर संस्था स्थापन करावी, असा प्रस्ताव फेडरेशनच्या वतीने देण्यात येणार आहे. या शिखर संस्थेच्या माध्यमातून थकीत कर्ज वसुली करण्यासोबतच पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येणार आहे. 

एनडीएच्या उपप्रमुखपदी रिअर अ‍ॅडमिरल अतुल आनंद यांची नियुक्ती

ठेवींच्या गुंतवणुकीसाठी शिखर पतसंस्था आवश्यक : 
लॉकडाऊनच्या कालावधीत सहकारी पतसंस्थामधील ठेवी कमी झालेल्या नाहीत. सहकारी पतसंस्थांना दरवर्षी जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये राखीव निधी ठेवावा लागतो. परंतु काही जिल्हा सहकारी बँक अडचणीत आलेल्या आहेत. तसेच, शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक, लोकसेवा सहकारी बँक, पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक अशा काही सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. या बँकांमध्ये काही पतसंस्थांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवी सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी सहकारी शिखर पतसंस्था असावी, असे राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे म्हणणे आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे सध्या कर्ज वसुली स्थगित आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना जिल्हा बँकांमधील राखीव निधी काढण्याची परवानगी द्यावी. सहकारी पतसंस्थांच्या पारदर्शक कारभारासाठी सहकार विभागाकडून पोर्टल सुरू करण्यात यावे. तसेच, कर्ज वसुली दाखले ऑनलाइन मिळावेत. 
- काका कोयटे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन.
 

राज्यातील एकूण पतसंस्था :  सुमारे 22 हजार (नागरी आणि पगारदार पतसंस्था)
ठेवीदार : सुमारे एक कोटी
ठेवी : एक लाख कोटी रुपये

पुणे जिल्ह्यातील स्थिती : 
एकूण पतसंस्था 1400 
ठेवी : सुमारे आठ हजार कोटी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maharashtra State Co-operative Credit Union Federation Proposal to state government