कोल्हापूर:साखर साठ्याची राज्यभर संयुक्त तपासणी; तफावत आढळल्यास कारवाई

साखर साठ्याची
राज्यभर संयुक्त तपासणी

नोंदी तपासण्याचे निर्देश; तफावत आढळल्यास कारवाई

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखरेच्या साठ्यावर घातलेल्या मर्यादांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्यभर साखर साठ्याची संयुक्त प्रत्यक्ष पडताळणी सुरू केली आहे. विक्रेते, वितरक, व्यापारी तसेच मोठे ग्राहक यांच्याकडील साखरेचा साठा, खरेदी-विक्री आणि वाहतूक नोंदी तपासण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यात येत आहेत. या पथकांमध्ये सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक, साखर आयुक्तांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी, वैधमापनशास्त्र विभागाचे निरीक्षक तसेच पोलिस अधिकारी यांचा समावेश असेल.
केंद्राच्या २८ जुलैच्या अधिसूचनेनुसार, सरकारी संस्था व सार्वजनिक वितरण प्रणाली वगळता अन्य साखर विक्रेते व वितरकांना साखर मिळाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा करता येणार नाही. तसेच कोणत्याही ठिकाणी ४००० क्विंटल किंवा ४०० टनांपेक्षा अधिक साठा ठेवण्यास मनाई आहे. हे निर्बंध ३० नोव्हेंबरपर्यंत लागू आहेत. दरमहा १० टनांपेक्षा अधिक साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांनाही १५ दिवसांपेक्षा जास्त साठा ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
सर्व विक्रेते व वितरकांना अन्नसाठा देखरेख पोर्टलवर नोंदणी करून सध्याचा साठा जाहीर करणे आणि दर शुक्रवारी माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष साठा, पोर्टलवरील नोंद आणि खरेदी-विक्री नोंदवहीची तपासणी केली जाणार आहे.

चौकट ----
घोषित व प्रत्यक्ष साठ्यात तफावतीचा अहवाल देणार
मोठ्या ग्राहकांच्या वापराची जीएसटी विवरणपत्रे व साखर कारखान्यांच्या विक्री नोंदींवरूनही पडताळणी केली जाईल. घोषित व प्रत्यक्ष साठ्यात तफावत किंवा निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक साठा आढळल्यास छायाचित्रांसह स्वतंत्र नोंद करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. गंभीर अनियमितता आढळल्यास अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.