पुणे : राज्यासाठी शासनाने तब्बल १८ वर्षांनंतर नव्याने गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे. यात प्रथमच नोकरदार महिला, विद्यार्थी, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, प्रकल्पबाधित आणि झोपडपट्टीधारकांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी अनेक सवलतींचा वर्षावही करण्यात आला आहे.