महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ (Maharashtra Women Farmers Empowerment Bill)

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ (Maharashtra Women Farmers Empowerment Bill)
हे राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र व कायदेशीर शेतकरी म्हणून मान्यता देणारे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.
हे विधेयक महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी व त्यांना कृषी योजनांच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे: विधेयकाची पार्श्वभूमी आणि गरजमोठे योगदान : महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांचा सहभाग आहे. परंतु, बहुतांश शासकीय योजना व कृषी धोरणे पुरुषांवर केंद्रित आहेत.
अडचणः कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीची मालकी असणे ही मुख्य अट असते. त्यामुळे स्वतः राबूनही जमिनीची मालकी नसलेल्या लाखो महिला शेतकरी लाभापासून वंचित राहतात.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदीकायदेशीर दर्जा: ज्या महिलांच्या नावावर जमीन नाही, परंतु त्या शेतात राबत आहेत किंवा मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायात आहेत, त्यांना ''स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली जाईल.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: पात्र महिलांना स्वतंत्र ओळख मिळण्यासाठी प्रमाणपत्र दिले जाईल.
डिजिटल डेटाबेस : सर्व महिला शेतकऱ्यांची अचूक माहिती मिळण्यासाठी एक स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस आणि प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाईल.
महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी: महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एक स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याचा विचार आहे.
मिळणारे फायदे - या विधेयकामुळे महिलांना थेट खालील सुविधा व लाभांचा मार्ग मोकळा होणार आहे:सुलभरीत्या पीक कर्ज मिळणे. कृषी अनुदाने, बियाणे आणि खते थेट मिळणे. पीक विमा आणि कृषी विस्तार सेवांचा लाभ. वाहतूक, साठवणूक आणि बाजारपेठ सुविधांची उपलब्धता.
अंमलबजावणी यंत्रणाया कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती (State Level Monitoring Committee) स्थापन केली जाणार आहे. जिल्हा व गाव पातळीपर्यंत मजबूत यंत्रणा उभारून योजनांचा लाभ थेट पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवला जाईल