जन्म-मृत्यू दाखल्यांची १२८ प्रकरणे रखडली

मंचर, ता. २३ : जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यातील दुरुस्तीनंतर अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नसल्याने मंचर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील १२८ प्रकरणे प्रलंबित असून नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहे.
पूर्वी जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या प्रलंबित प्रकरणांवर उपविभागीय अधिकारी स्तरावर निर्णय घेतला जात होता. मात्र, नवीन कायदेशीर तरतुदी लागू झाल्यानंतर संक्रमणकालीन प्रक्रियेबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेक अर्जांवर निर्णय रखडल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जन्म, मृत्यू दाखले, वारसा हक्क, शैक्षणिक कागदपत्रे, बँक व्यवहार, कर्ज व मालमत्ता नोंदी यांसारखी महत्त्वाची कामे अडकली आहेत.
अवसरी खुर्द येथील अलका तांबे या जन्म दाखल्यासाठी २०२३पासून पाठपुरावा करत आहेत. खडकवाडीचे ज्ञानेश्वर सुक्रे यांचे मृत्यू दाखल्याचे प्रकरण फेब्रुवारी २०२४पासून प्रलंबित आहे, तर अवसरी बुद्रुकचे दादाभाऊ बागल हे दोन वर्षापासून मंचर प्रांत कार्यालयात हेलपाटे मारत असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रलंबित सर्व प्रकरणांचा तातडीने आढावा घेऊन पात्र अर्जांवर निर्णय घ्यावा, निर्णय शक्य नसलेल्या प्रकरणांबाबत लेखी कारणे द्यावीत, तसेच स्वतंत्र माहिती व मार्गदर्शन कक्ष सुरू करून अर्जांची सद्यःस्थिती ऑनलाइन किंवा लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी भाजप कायदा आघाडीचे उत्तर पुणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. सूर्यकांत बांगर पाटील यांनी प्रांत अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

नवीन नियम
जन्म–मृत्यू नोंदणी अधिकारात बदल
•१ वर्षापर्यंत विलंब : संबंधित जन्म–मृत्यू निबंधक यांच्याकडे अधिकार.
•१ ते २ वर्षे विलंब : उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) निर्णय घेऊ शकतात.
•२ वर्षांवरील विलंब : आदेशाचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाकडे देण्यात आला आहे.
राजपत्र: भारत सरकारच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, दोन वर्षांपेक्षा जुनी प्रकरणे दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित अर्जदारांनी दिवाणी न्यायालयाकडे दाद मागावी, असे मंचर प्रांत कार्यालयातून सांगण्यात आले.