Pune News : हिंदी विषय अनिवार्य करण्यात राजकारण नव्हे; तर आहे ‘विद्यार्थीहित’; ‘एससीईआरटी’चे स्पष्टीकरण

पुणे - राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी करताना इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय अनिवार्य करणे, यात कोणतेही राजकारण नाही. मराठी भाषेला दुय्यम दर्जा देण्यात आलेला नाही.

केवळ विद्यार्थीहित लक्षात घेऊनच पहिलीपासून हिंदी विषय नव्याने अभ्यासक्रमात आणला आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक राहुल रेखावार यांनी गुरुवारी दिले.

इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शविणारी भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर केली. तर सोशल मिडियावरही याबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्टीकरण जाहीर केले.

परंतु, अभ्यासक्रमात पहिलीपासून हिंदी विषय अनिवार्य करण्यामागील ‘एससीईआरटी’ची भूमिका रेखावार यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे स्पष्ट केली. रेखावार म्हणाले,‘‘राज्यात यापूर्वीपासूनच अभ्यासक्रमात तृतीय भाषा लागू करण्याचे धोरण आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून इयत्ता पाचवीपासून तृतीय भाषा अभ्यासक्रमात आहे.

आता इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अभ्यासक्रमात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात यापूर्वीपासून बंगाली, तमीळ अशा अन्य माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी तृतीय भाषा धोरण लागू आहे. त्याप्रमाणे आता शाळांना पहिलीपासून हिंदी विषय लागू केला आहे. मात्र, शिक्षण मातृभाषेतूनच देण्याला प्राधान्य असणार आहे.

मराठीचे महत्त्व कोणत्याही प्रकारे कमी होणार नाही. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार यापुढे मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असणार आहे.’

रेखावार म्हणाले, ‘देशात महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रात निश्चितच आघाडीवर आहे. राज्याच्या अनेक गोष्टी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) स्वीकारल्या आहेत. त्याचप्रकारे एनसीईआरटीच्या काही चांगल्या गोष्टी राज्यात स्वीकारण्यात येत आहेत.

इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय लागू केल्याने मराठी भाषेचे महत्त्व कोणत्याही प्रकारे कमी होणार नाही. यापुढील काळात इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषेचे शिक्षण दिले जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांना आतापासूनच प्रशिक्षण दिले जात आहे. अनेक वैज्ञानिक संशोधनामध्ये लहान मुले भाषा वेगाने शिकतात.

त्यामुळे लहान वयातच त्यांना अधिकाधिक भाषा शिकविल्या जाव्यात, असे सिद्ध केले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही बहुभाषिकतेचा स्वीकार केला आहे. त्याप्रमाणे राज्यातही पहिलीपासून तृतीय भाषा म्हणून हिंदी भाषा अनिवार्य केली आहे. हिंदी विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.’

यंदा पहिली ‘सर्वांगीण प्रगतीपत्र’ होणार लागू

‘राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार मूल्यमापन पद्धतीही बदल होणार आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास याबरोबरच क्रीडा, कला आणि अन्य कौशल्यांचेही मूल्यमापन करण्याच्या हेतूने ‘सर्वांगीण प्रगतीपत्र’ (म्हणजेच होलेस्टिक प्रोग्रेस कार्ड) लागू केले जाणार आहे. त्याप्रमाणे इयत्ता पहिलीला यंदापासून सर्वांगीण प्रगतीपत्र तयार करण्यात येईल.

सर्व बोर्डांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी लवकरच शालेय शिक्षणात ‘ॲकॅडमिक बॅंक ऑफ क्रेडिट’ आणले जाईल. यात विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या शैक्षणिक गुणांसह विविध कौशल्यांमध्ये मिळविलेले नैपुण्य यांचे पाँईटस्‌ मुलांना मिळतील आणि ते डिजी लॉकरमध्ये सेव्ह होत राहतील’, असेही रेखावार यांनी सांगितले.