कायदेशीर, टिकणारे आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

कायदेशीर, टिकणारे आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

मंत्री उदय सामंत ः मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेला गती

छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘शासनाची कार्यवाही पारदर्शक असून, मराठा समाजाला कायदेशीर व टिकणारे आरक्षण देण्याची शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे,’’ अशी माहिती मराठी भाषा व उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी स्मार्ट सिटी कार्यालयात बुधवारी (ता. ९) पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.
या वेळी आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.
मंत्री सामंत म्हणाले, की मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने कार्यवाही करण्यात येत आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१ हजार ५१ अर्जांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. याशिवाय १० टक्के आरक्षणाच्या अनुषंगाने २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यात २१ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढून प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या प्रक्रियेत केवळ ६४ प्रकरणे नामंजूर झाली असून, ही संख्या एकूण अर्जांच्या तुलनेत सुमारे ०.३ टक्के आहे. उर्वरित प्रकरणांवरही नियमानुसार कार्यवाही सुरू आहे. नागरिकांना आवश्यक त्या प्रमाणपत्रांची पूर्तता करून देण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या जुन्या अभिलेखांच्या माध्यमातूनही नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आतापर्यंत शोधण्यात आलेल्या ५७ लाख नोंदी जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ही माहिती पोहोचविण्यासाठी तसेच नागरिकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा मराठवाडा दौरा ७ सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. विभागातील प्रशासनाशी समन्वय साधून कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येत आहे. आजच्या बैठकीत उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच जात पडताळणी समितीचे प्रमुख अधिकारी सहभागी झाले होते. स्थानिक पातळीवरील कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यात आला.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यासंदर्भातील अर्जांबाबत महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत घेण्यात येणार आहे. तसेच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासन मराठा समाजाला कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्याचवेळी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला किंवा त्यांच्या हक्कांना कोणताही धक्का लागू नये, याचीही शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जात आहे, असे मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

फोटो ओळी :
छत्रपती संभाजीनगर : पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत व प्रसाद लाड.