'मराठा क्रांती मोर्चा'ने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची केली होळी!

पुणे : 'मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे', 'या सरकारचे करायचे काय खाली डोकं वर पाय', 'एक मराठा लाख मराठा', अशा घोषणा देत सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने महाविकास आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला. यावेळी मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. 

नवी पेठेत झालेल्या या आंदोलनाला मोर्चाचे राज्य समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, रघुनाथ चित्रे पाटील, राजेंद्र कुंजीर, सचिन आडेकर, मीना कुंजीर, श्रृतिका पाडाळे यांसह मराठा समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित होते. राज्य सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात सरकारच्या अध्यादेशाची होळी आंदोलनादरम्यान करण्यात आली.

- 'मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत घोटाळा झाला तर सरकार जबाबदार : खासदार छत्रपती संभाजीराजे​

कोंढरे म्हणाले, ''आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूमधील आरक्षणांसह सर्व याचिकांमध्ये 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करून दिलेले आरक्षण आव्हानित आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गातून (ईडब्ल्युएस) आरक्षण दिल्यास मराठा आरक्षणाबाबतच्या अंतिम सुनावणीमध्ये युक्तिवाद करताना कायदेशीर अडचणी निर्माण होणार आहेत. सरकारने राजकीय सोयीनुसार हा निर्णय घेतला असून हा निर्णय मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा हा खून आहे.'' 

रघुनाथ चित्रे-पाटील म्हणाले, ''मराठा समाजातील काही ठराविक लोकांना गाजर दाखवून हाताशी धरून फूट पाडण्याचे कारस्थान सरकार करत आहे. परंतु, मराठा समाजाचे सुरुवातीपासूनचे आंदोलनातील लोक एकत्र आहेत.'' 

- Maratha Reservation: EWSचा निर्णय स्वागतार्ह; भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांचे म्हणणे​

मराठा समाजाचा 'ओबीसी'मध्ये समावेश करावा  

''मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करावा आणि ओबीसीमध्ये आरक्षण द्यावे, ही संभाजी ब्रिगेडची भूमिका आहे. हे सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करतेय. आता सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण म्हणजे समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी संभाजी ब्रिगेडचा संघर्ष अटळ आहे.'' 
- ऍड. मनोज आखरे, प्रदेशाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड 

- भाजपला घरचा आहेर; गावांच्या महापालिकेत समावेशाचं एका आमदारानं केलं स्वागत!​

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने स्पष्टता करावी 

''मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय निश्‍चित स्वागतार्ह आहे. परंतु राज्य सरकारने या निर्णयाबाबत काढलेल्या अध्यादेशात 2020-21मध्ये हा निर्णय लागू असेल, असे म्हटले आहे. मग मागील वर्षी पदभरती किंवा वैद्यकीय प्रवेश झालेल्यांचे काय करणार, याबाबत काही निर्णयात म्हटलेले नाही. त्याबाबत निर्णयात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अडचणी येऊ नयेत, म्हणून राज्य सरकारने हा निर्णय न्यायालयात 'एसईबीसी'बाबत निर्णय होईपर्यंत लागू असेल, हे स्पष्ट केले पाहिजे. म्हणजे न्यायालयात संभ्रम निर्माण होणार नाही.'' 
- विनायक मेटे, आमदार

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)