शहराच्या विकासाची गती वाढविणार - मुक्‍ता टिळक

पुणे - ""पाणीपुरवठा-नदीसुधार-मेट्रो आदी महत्त्वाकांक्षी योजना गेल्या वर्षभरात भारतीय जनता पक्षाने मार्गी लावल्या. महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर पहिल्या वर्षी कामकाजाची घडी बसविणे, हे मोठे आव्हान होते. विकास योजनांची मंदावलेली गती वाढविण्यासाठी आम्ही पावले उचलत आहोत,'' अशी माहिती महापौर मुक्‍ता टिळक यांनी दिली. 

सर्व पुणेकर नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी योग्य नियोजन करण्यात येत आहे. शहरात 24 बाय 7 समान पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. नदीसुधार प्रकल्प मार्गी लावण्यात आला असून, पाचशे एमएलडी क्षमतेच्या पर्वती येथील प्रकल्पाचे उद्‌घाटन करण्यात आले. भामा-आसखेडमधून पाणी आणण्यासाठी कामे गतीने सुरू आहेत. त्यामुळे नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर होणार आहे. 

मेट्रो, शिवसृष्टीचा प्रश्‍न मार्गी 
वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. चांदणी चौक परिसरातील बीडीपीच्या जागेवर शिवसृष्टी आणि कोथरूड येथे मेट्रोचा डेपो उभारण्याचा प्रश्‍न सोडविला. कर्वेनगर आणि "सीओईपी' उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला करण्यात आला आहे. सीएनजीवरील चारशे आणि डिझेलवरील चारशे, अशा एकूण आठशे बस खरेदीचा निर्णय झाला आहे. या शिवाय दोनशे मिनी बस घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात नवीन एक हजार बस रस्त्यावर धावतील. 

"उमटा'ची स्थापना करणार 
मेट्रो आणि बीआरटीचे योग्य नियोजन करण्यात येत आहे. एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था राबविण्यासाठी एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरणाची म्हणजे "उमटा'ची येत्या वर्षभरात स्थापना करण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक सायकल योजनेसाठी 66 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून चांगले सायकल ट्रॅक उभारण्यात येतील. विकासकामांचा दर्जा चांगला राहावा, यासाठी ठेकेदारांकडून योग्य पद्धतीने काम करून घेणे अपेक्षित आहे. पालिका प्रशासनाने त्याकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. शिवाय, लोकप्रतिनिधींनीही त्या कामांवर देखरेख ठेवली पाहिजे. चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. 

रिंग रोडला मंजुरी 
रामटेकडी येथे साडेसातशे टनाच्या कचराप्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. रिंग रोड (एचसीएमटीआर), बालभारती ते पौड रस्त्याला नवीन विकास आराखड्यात मंजुरी देण्यात आली आहे. शहर स्वच्छता अभियान राबविण्यासोबतच शहरातील हेरिटेज वास्तूंचे संवर्धन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वाहनांचे पार्किंग आणि होर्डिंग्जबाबतचे धोरण निश्‍चित करण्यात येत आहे. 

गरिबांना सहा हजार घरे 
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तीन हजार 242 घरे बांधण्यात येत आहेत. हडपसर, खराडीसह इतर भागांत केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक साहाय्यातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शहरात एकूण सहा हजार घरे उभारण्याच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. 

खर्चात काटकसर 
राज्य सरकारच्या "ई-मार्केट' पोर्टलच्या माध्यमातून वाहनांची खरेदी करण्यात आली. त्यात मध्यस्थ नसल्यामुळे प्रत्येक वाहनामागे 25 हजार रुपयांची बचत झाली. पालिकेत बाराशे सुरक्षा रक्षकांची गरज असताना अठराशे सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले होते. प्रशासनाने अतिरिक्‍त सुरक्षा रक्षकांची कपात करून खर्चात काटकसर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच, पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश आणि शालेय साहित्यांची थेट खरेदी करण्यात आली.

योजना अडकल्या भ्रष्टाचारात
केंद्र, राज्य आणि पुणे महापालिकेतही भाजपची सत्ता असून, त्यांना शहरातील वाहतुकीचा प्रश्‍न सोडविता आलेला नाही. पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी वर्षभरात एकही नवीन बस खरेदी केली नाही. पीएमपीएलचे सक्षमीकरण दूरच, नागरिकांची फरफट होत आहे. २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना आणि कात्रज-कोंढवा रस्त्यांच्या निविदांमधील आकडे फुगविण्यात आले. त्यामुळे या योजना भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. नगरसेवकांचा निधी न वापरल्याने प्रभागातील विकासकामे रखडली आहेत. नदीसुधार योजनेचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. कोथरूडमधील शिवसृष्टीबाबत टांगती तलवार आहे. स्मार्ट सिटीचाही फज्जा उडाला आहे. 
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेता

महत्त्वाच्या योजना मार्गी
शिवसृष्टी आणि मेट्रोचा प्रश्‍न मार्गी लावला. 
२४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना, सायकल आराखडा, चांदणी चौकातील उड्डाण पुलासाठी भूसंपादन करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. नदीकाठ योजनेच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे. भाजपने सत्तेत आल्यानंतर रेंगाळलेली विकासकामे पूर्ण केली. शहरात नऊ उड्डाण पूल उभारण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. ‘जायका’ प्रकल्पासाठी महिनाभरात सल्लागार नेमल्यानंतर निविदा काढण्यात येतील. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी नवीन बस घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. 
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेता

अनुदान आणण्यात असफल
केंद्र, राज्य आणि महापालिकेतही भाजपची सत्ता असून, त्यांना शहरासाठी वर्षभरात एकही रुपयांचे प्रकल्पीय अनुदान आणणे शक्‍य झाले नाही. काँग्रेसची सत्ता असताना जेएनएनयूआरएमच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी दोन हजार आठशे कोटींचा निधी आणला. त्यातून सिमेंट काँक्रीटची रस्ते, बीआरटी असे विविध प्रकल्प राबविले. भाजपला सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्‍न सोडविता आलेला नाही. पीएमपीसाठी सक्षम अधिकारी नाही आणि गेल्या वर्षभरात एकही नव्या बसची खरेदी करता आलेली नाही. पुणेकरांनी भाजपला बहुमताने निवडून दिले, पण त्यांना त्यांचा मान राखता आला नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांची प्रशासनावर पकड नाही. गटा-तटाच्या राजकारणामुळे विकास खंडित झाला आहे.
- अरविंद शिंदे, गटनेता, काँग्रेस

ठोस विकासकामे नाहीत
भाजप नेत्यांनी अपेक्षेनुसार ठोस विकासकामे केली नाहीत. शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेवरून आरोप-प्रत्यारोप झाले. याप्रकरणी सीबीआयने चौकशीसंदर्भात पत्र पाठविले. पुन्हा फेरबदल करून निविदा मागविण्यात आल्या. त्यामुळे नागरिकांचे तीनशे कोटी रुपये वाचले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक हजार सातशे कोटींची तूट आहे. बीडीपीमुळे शिवसृष्टीचा प्रश्‍न अधांतरिच आहे. बाणेर, बालेवाडी, औंध हा परिसर पूर्वीच विकसित झाला आहे. तेथे स्मार्ट सिटी करण्याऐवजी विकास न झालेला परिसर स्मार्ट करून दाखवावा. केंद्राच्या योजनेतून झोपडपट्टी परिसरात स्वच्छतागृहांच्या उभारणीत गैरव्यवहार झाला आहे. त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे.
- संजय भोसले, गटनेता, शिवसेना

प्रसंगी विरोधही करू
गरीब नागरिकांना घरे मिळावीत, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या ‘एसआरए’ योजनेत नियम-अटी शिथिल करण्यासाठी फेरबदल करावेत, याबाबत रिपब्लिकन पक्षाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. झोपडपट्ट्या आणि गरीब वस्त्यांमधील नागरिकांना मुबलक पाणी, दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिकेच्या शाळा बंद पडू नयेत, तसेच पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद करण्यात यावी. भाजपसोबत युती असल्यामुळे चांगल्या विकासकामांना पाठिंबा आहे. मात्र, नागरिकांचे प्रश्‍न मार्गी लागत नसतील, तर वेळप्रसंगी विरोधही केला जाईल. 
- सुनीता वाडेकर, गटनेत्या, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे ठप्प
वर्षपूर्तीनंतरही पुणेकरांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे ठप्प आहेत. विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या रकमेपैकी ३० टक्‍के रक्‍कमही खर्च झालेली नाही. भाजपला एकहाती सत्ता देऊनही सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर अंकुश नाही. महापालिकेच्या ताब्यातील स्वारगेट, विठ्ठलवाडी येथील महत्त्वाची आरक्षणे असलेल्या जागा मूळ मालकांना परत कराव्या लागल्या, ही बाब संशयास्पद वाटते. कात्रज चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग उभारण्यासाठी प्रशासनाने एकही रुपया खर्च केला नाही. 
- वसंत मोरे, गटनेता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना