महिलांच्या सुविधांवर आणखी भर द्यायला हवा!

पुणे - महिला बचत गटांसाठी मदतीचा हात, क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये हिरकणी कक्ष, निराधार महिलांसाठी रात्रीचा निवारा अशा काही योजनांचा उल्लेख पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकल्यास दिसतो. या योजना चांगल्या आहेत; परंतु महिला सुविधा आणि सक्षमीकरणावर आणखी भर देण्याची गरज आहे. 

महापालिका आयुक्तांनी २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प नुकताच स्थायी समितीला सादर केला. अर्थसंकल्पातील विविध योजनांकडे पाहता आक्रसत चाललेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेचे प्रतिबिंब त्यात उमटलेले दिसते. महापालिका ही स्थानिक मतदारांनी निवडून दिलेली स्वायत्त संस्था असल्यामुळे तिचे सामाजिक दायित्व मोठे आहे. त्यामुळे बाकीची सर्व कसरत करताना सामाजिक विकासाच्या आणि थेट उत्तरदायित्वाच्या योजनांवरही भर अपेक्षित असतो. त्यामुळे गरीब जनता, विशेषत्वाने महिला आणि त्यांचे आरोग्य, त्यांचे सक्षमीकरण, सुरक्षा, स्वच्छता, व्यक्तिगत विकासाच्या योजना यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्‍यक असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या मुद्यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे; परंतु त्यापेक्षा अधिक भर देण्याची गरज आहे. 

पुणे केव्हाच ‘मेट्रो सिटी’ झाले आहे. त्यासोबत अनेक प्रश्‍न उभे ठाकत आहेत. महिला सुरक्षेचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. महापालिका आणि पोलिस एकत्र येऊन यावर विचार झाल्यास निश्‍चितपणे काही उपाययोजना करता आल्या असत्या. महिला सुरक्षा हा महापालिकेचा विषय येतोच कुठे, असा प्रश्‍न विचारला जाऊ शकतो; परंतु कामकरी महिला त्यांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गावर खूपच असुरक्षित असतात. तेथे पुरेशी प्रकाश व्यवस्था उभी करणे, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे विणणे, सुरक्षित स्वच्छतागृहे आदी पोलिसांचे नव्हे, तर पालिकेचेच विषय आहेत.

महिलांच्या योजना
महापालिकेच्या पाच रुग्णालयांमध्ये नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग सुरू करण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. अतिजोखमीच्या प्रसूतींसाठी अशा सुविधा अत्यावश्‍यक आहेत. गरीब महिलांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी शहरी-गरीब योजनेची व्याप्ती आणि तरतूद वाढवायला हवी. सध्या प्रतिव्यक्ती अधिकतम खर्च मर्यादा एक लाख रुपये आहे. महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या पाहता या योजनेअंतर्गत ही मर्यादा आणखी वाढविण्यावर विचार व्हावा. किमान हृदयरोग, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांमध्ये ही तरतूद वाढवायला काय हरकत आहे. 

सॅनिटरी नॅपकिनचा अधिकाधिक प्रसार व्हावा, यासाठीही पालिकेने धोरण ठरवायला हवे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमधून नाममात्र दरात ते उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, त्यावरही भरीव आर्थिक तरतूद करायला हवी. पुण्यात काही स्वयंसेवी संस्थांनी मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये अशी यंत्रे बसविली आहेत. त्यांचा चांगला उपयोग होत आहे. 

शहरात महिला स्वच्छतागृहांचा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर बनलेला आहे. स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी आहे. जी आहेत त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर करणे महिला टाळतातच. त्यातून आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. सार्वजनिक सहभाग आणि ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून हा प्रश्‍न सोडविणारे आदर्श मॉडेल पुणे महापालिका उभे करू शकते. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टसारख्या संस्था याकामी पुढाकार घ्यायला तयार आहेत. अशा संस्थांना एकत्र आणून त्यांची एखादी समिती स्थापन करता येऊ शकेल. नाही तरी काही चांगल्या संस्थांना सोबत घेऊन पालिका शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करतच आहे. या मॉडेलची व्याप्ती आणखी वाढवता येईल. 

शिष्यवृत्तीला निकष हवा
दहावी आणि बारावीच्या गुणवंतांना शिष्यवृत्ती देण्याची पालिकेची योजना निश्‍चितच चांगली आहे; परंतु शिष्यवृत्ती सरसकट देण्यापेक्षा सामाजिक आणि आर्थिक स्तराचा निकष लावायला हवा, जेणेकरून ही मदत गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचेल. सध्या चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्या पालकांचे पाल्यदेखील ही शिष्यवृत्ती मिळवतात. बऱ्याचदा अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शिकून ७०-७५ टक्के गुण मिळवणारे विद्यार्थीही मोठ्या संख्येने असतात. घरात सर्व सुविधा आणि सुबत्ता असणाऱ्या पालकांच्या पाल्याने चांगले गुण मिळवणे आणि वंचित वर्गातील मुलांनी गुण मिळवणे यात फरक करायला हवा. अशा मुलांसाठी गुणांची टक्केवारी थोडी खाली आणायला काय हरकत आहे. अर्थसंकल्प आता स्थायी समितीकडे आहे. त्याला अंतिम स्वरूप मिळण्यापूर्वी त्यात या काही सुधारणा होतील, अशी अशा आहे.

शाळांत गुणवत्तावाढ अभियान आवश्‍यक
महापालिकेच्या शाळांमध्ये गोरगरीब पालकांची मुले शिकतात. त्यांना चांगले शिक्षण देणे पालिकेचे कर्तव्य आहे. पालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा अनेक कारणांमुळे खालावलेला आहे. तो उंचावण्यासाठी गुणवत्तावाढ अभियान हाती घ्यावे, कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित करावा. मलेशियामध्ये सरकारी शाळांची अवस्था अशीच दयनीय होती; मात्र तेथील सरकारने गुणवत्ता उंचावण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आणि तीन वर्षांमध्ये सर्व शाळा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन ठेवल्या.