‘म्हाडा’ची २० टक्के घरे महापालिकांना

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबई वगळता राज्यभरातून ‘म्हाडा’ला खासगी विकसकांकडून लॉटरीसाठी मिळणारी २० टक्के योजनेतील घरे ‘म्हाडा’च्या हातून निसटणार असल्याचे दिसत आहे. ही घरे ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना उपलब्ध करून न देता यापुढे संबंधित महापालिकांच्या माध्यमातून दिली जाणार आहेत. नगरविकास विभागाकडे नुकतीच यासंदर्भात बैठक झाली. नगरविकास विभागाने याबाबत सूचना-हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत खासगी विकसकांकडून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणारी घरे कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे आणि प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरिता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मंजूर केली असून, २०२० पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार सदरच्या नियमावलीतील विनियमनुसार ज्या महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या दहा लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी समूह गृहनिर्माण योजना किंवा चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील गृहप्रकल्पात तयार होणाऱ्या या सदनिकांच्या २० टक्के सदनिका अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ‘म्हाडा’ला घरे उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे, मात्र यापुढे सदरची घरे ‘म्हाडा’ऐवजी संबंधित महापालिका किंवा नियोजन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वितरित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.

घरांची संख्या घटणार
सध्या ‘म्हाडा’च्या कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर या मंडळांना सर्वसमावेशक २० टक्के योजनेतून खासगी विकसकांकडून मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होत आहेत. त्याची म्हाडा लॉटरीच्या माध्यमातून विक्री करत असल्याने अत्यल्प आणि अल्प गटातील लोकांना परवडणाऱ्या दरात सहजपणे घरे उपलब्ध होत आहेत, मात्र भविष्यात ही घरे न मिळाल्यास म्हाडाच्या लॉटरीतील घरांचा आकडा घटणार आहे.