esakal | पुणे : स्थलांतरित मजुरांकडे दुर्लक्ष करताय का?, यामुळे शहरातील...
sakal

बोलून बातमी शोधा

work.jpg

कोरोनाच्या संकटाच्या निमित्ताने स्थलांतरीत मजुरांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. परंतु, त्यांच्या राहणीमान, जगण्याच्या पद्धतीकडे या पूर्वी झालेले दुर्लक्ष भविष्यात परवडणारे नाही. अन्यथा शहरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिमाण होऊ शकतो.

पुणे : स्थलांतरित मजुरांकडे दुर्लक्ष करताय का?, यामुळे शहरातील...

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

पुणे : कोरोनाच्या संकटाच्या निमित्ताने स्थलांतरीत मजुरांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. परंतु, त्यांच्या राहणीमान, जगण्याच्या पद्धतीकडे या पूर्वी झालेले दुर्लक्ष भविष्यात परवडणारे नाही. अन्यथा शहरी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिमाण होऊ शकतो. त्यासाठीच या मजुरांच्या गृहनिर्माणाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत स्थलांतरित मजूर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्थलांतरीत मजुरांसाठी गृहनिर्माण, विषयावर सेंटर फॉर लेबर रिसर्च अॅंड अॅक्शन (सीएलआरए) आणि रोझा लक्झमबर्ग स्टिफस्टंग या संस्थांनी आयोजित वेबिनारमध्ये देशाच्या विविध भागांतील तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. त्यात हॅबीटेट फोरमचे किर्ती शहा, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या मुक्ता नाईक, केरळचे कामगार आयुक्त प्रणब ज्योती नाथ, सुरत महापालिकेच्या सहायक आयुक्त गायत्री जरीवाला, अभ्यासक रेणू देसाई, अशोक खंडेलवाल यांचा समावेश होता.

बाप रे ! पुण्याने ओलांडला कोरोनाग्रस्तांचा तीन हजारांचा टप्पा

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत, शहराच्या नियोजनात स्थलांतरित मजूर या घटकाकडे या पूर्वी दुर्लक्ष करण्यात आले. कोरोनाच्या निमित्ताने आता या घटकाची उपयुक्तता स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात त्यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.स्थलांतरित मजुरांसाठी केरळ, गुजरातमध्ये तात्पुरते निवारा गृह उभारण्याचे प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांची संख्या अत्यल्प आहे. ती सर्वच राज्यांत वाढविण्यासठी केंद्र आणि राज्य सरकारवर दबाव आणायची गरज आहे, असेही मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

रेशनकार्डाच्या नियमात केंद्राकडून बदल; तब्बल एवढ्या लोकांना होणार फायदा

कामाच्या ठिकाणी कामगारांना राहण्याची सोय झाली तर, वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. तसेच त्यांनाही ते आरोग्यदायी असेल. या पुढील काळात क्षेत्र कोणतेही असो, मजुर, कामगारांच्या आरोग्यदायी निवासाचा प्रश्न सो़डविण्याची गरज या वेळी व्यक्त करण्यात आली. कामगार कायद्यात दुरुस्ती झाली आहे. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. स्थलांतरित कामगार, या घटकाची सामाजिक सुरक्षितता जोपासण्यासाठीही राजकीय इच्छाशक्ती हवी, असा सूर या वेबिनारमध्ये व्यक्त करण्यात आला.

मोठी बातमी : रांगेत न थांबता दारू मिळणार; पुण्यात ई-टोकनला सुरवात!

केरळमध्ये 14 लाख तर, सुरतमध्ये 10 लाख मजुर, कामगारांच्या आरोग्यासाठी, निवाऱयासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न कसे सुरू आहेत, याची माहिती अनुक्रमे प्रणब ज्योती नाथ आणि जरीवाला यांनी दिली. सीएलआरएचे सचिव सुधीरकुमार कटीयार यांनी प्रास्ताविक केले तर, प्रा. एरनिस्ट नोरोन्हा यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.