विडी कारखानदार संघर्ष

वेतनवाढीने विडी उद्योग स्थलांतराची भीती
कारखानदारांचा विरोध; वाढीव वेतन अन् फरकाची रक्कम देणे जिकिरीचे

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १९ : विडी कामगारांच्या नव्या किमान वेतनाच्या निर्णयास विडी कारखानदारांनी विरोध दर्शविला आहे. देशातील अन्य १४ राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जादा वेतन दिले जात आहे. उद्योग कमी वेतन असलेल्या राज्यांत स्थलांतरित होण्याची भीती कारखानदारांनी व्यक्त केली आहे.
२०१४ पासून विडी कामगारांच्या किमान वेतनाचा लढा विविध टप्प्यांत सुरू होता. ही प्रक्रिया अनेक वर्षे पुढे गेल्यानंतर राज्याचे कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी कारखानदारांचे प्रतिनिधी व कामगारांशी चर्चा करून सर्वानुमते निर्णय घेतला. त्यानुसार आता २१० रुपये किमान वेतन आणि १६९ रुपये महागाई भत्ता, असे एकूण ३७९ रुपये प्रतिहजार विडी वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर विडी कारखानदारांची पुण्यात दोन दिवसांत बैठक होणार असून, त्यात शासनाच्या निर्णयावर चर्चा केली जाणार आहे.
देशात सर्वाधिक वेतन महाराष्ट्रात दिले जात आहे. त्याखालोखाल तेलंगणात २३४ रुपये वेतन दिले जाते. आतापर्यंत स्थानिक कारखानदार कामगारांना २४५ रुपये वेतन देत होते. हे वेतन तेलंगणापेक्षा अधिक आहे. त्यात अचानक १३४ रुपयांची वाढ करून फरकाची रक्कम देणे जिकिरीचे असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
कामगारांचे वेतन वाढल्यास विडीची किंमत वाढते. विडीच्या किमतीपैकी ५५ टक्के हिस्सा मजुरीचा आहे. त्यातच पश्‍चिम बंगालमध्ये १८ टक्के जीएसटीची करचुकवेगिरी करून विडी कमी दराने विकली जाते. त्यामुळे स्वस्त विडी विकणाऱ्या उद्योगांशी स्पर्धा करावी लागते. या परिस्थितीत विडी उद्योग टिकावा आणि कामगारांचा रोजगार कायम राहावा, या भूमिकेतूनच २४५ रुपयांपर्यंत वेतन दिले आहे, असा दावा कारखानदारांनी केला आहे.
----------------------------
कामगार संघटनांच्या दुराग्रही भूमिकेमुळे यापूर्वी कापड गिरण्या, सूतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. तशीच स्थिती निर्माण होऊन विडी उद्योगही बंद पडल्याशिवाय राहणार नाही. विडी उद्योजक थेट अन्य राज्यांत कमी मजुरी देऊन कारखाने चालवतील. राज्यातील विडी कारखानदार संघटनेची दोन दिवसांत बैठक होऊन पुढील निर्णय घेतले जातील.
- बाळासाहेब जगदाळे, प्रवक्ते, सोलापूर विडी उद्योग संघ, सोलापूर