कोण घालणार आवर, समाजमंदिरावर टॉवर! भाड्यापोटी येणारे शुल्क नगरसेविकेच्या पतीच्या खिशात

दिलीप कुऱ्हाडे
Sunday, 8 November 2020

शहरातील वस्त्यांमध्ये ७/१२ चा उतारा नसल्यामुळे मोबाईल कंपन्यांना टॉवर उभारण्याची परवानगी महापालिका बांधकाम विभाग देत नाही. त्यामुळे विविध मोबाईल कंपन्यांनी चक्क वस्त्यांमधील इमारतींवर पाण्याच्या टाक्यांमध्ये मोबाईल टॉवर उभारले आहेत. या मोबाईल टॉवरच्या बदल्यात कंपन्या इमारतीच्या मालकांना दरमहा ४५ ते ६० हजार रूपये भाडे देते. 

येरवडा(पुणे) : येथील लक्ष्मीनगर परिसरात अनेक इमारतींवर, टाक्‍यांमध्ये मोबाईल टॉवर उभारले आहेत. यावर महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने अद्याप कारवाई केली नाही. असे असताना येरवड्यातील एका नगरसेविकेच्या पतीने चक्क महापालिकेच्या समाजमंदिरावरच मोबाईल टॉवर उभारलाय. "नेटवर्क' नसल्यामुळे तो उभारला असून, महापालिकेने प्रतिबंध केल्यास तो काढून टाकू, असे नगरसेविका श्‍वेता चव्हाण यांचे पती श्रीशेठ यांनी सांगितले.

शहरात सातबारा उतारा नसल्याने महापालिकेचा बांधकाम विभाग मोबाईल कंपन्यांना टॉवर उभारण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळे विविध कंपन्यांनी चक्क वस्त्यांमधील इमारतींवर व पाण्याच्या टाक्‍यांमध्ये टॉवर उभारले आहेत. त्याबदल्यात कंपन्या इमारतीच्या मालकांना दरमहा 45 ते 60 हजार रुपये भाडे देते.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नगरसेविका चव्हाण यांच्या पतीने महापालिकेच्या समाजमंदिरात अगोदर जनसंपर्क कार्यालय थाटले. त्यानंतर ही मालमत्ता आपलीच असल्याचे वाटल्याने त्यांनी चक्क समाजमंदिरावर मोबाईल टॉवर उभारले. या टॉवरला थ्री-फेज वीजजोड लागतो. याची व्यवस्था महावितरणने केली आहे. संबंधित टॉवर क्षेत्रीय कार्यालयातील व महापालिकेतील अभियंत्यांना दिसत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी स्थानिक रहिवाशांनी केल्या आहेत.

महापालिकेच्या समाजमंदिरावरील मोबाईल टॉवरची तत्काळ पाहणी करण्यात येईल. समाजमंदिराचा ताबा असलेल्या विभागाला याबाबत माहिती देण्यात येईल. त्यानंतर टॉवर काढण्यात येईल.
-राजेंद्र राऊत, अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग, पुणे महापालिका

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

परिसरात मोबाईल नेटवर्क नसल्यामुळे मोबाईल टॉवर उभारला आहे. त्याला महापालिकेने विरोध केल्यास तो काढून टाकण्यात येईल.
-श्रीशेठ चव्हाण, नगरसेविका श्‍वेता चव्हाण यांचे पती

साठ टक्के टॉवर अनधिकृत
शहरात विविध कंपन्यांचे साठ टक्के मोबाईल टॉवर अनधिकृत आहेत. बांधकाम विभागाकडून "सकाळ'च्या प्रतिनिधीला माहिती अधिकारात ही माहिती मिळाली आहे. अनेक कंपन्यांनी मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्याला मान्यता मिळाली नसतानाही टॉवर उभारले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

राष्ट्रवादीबरोबर आघाडीबाबत शिवसेनेची उद्या बैठक; पदवीधरचे चित्र स्पष्ट होणार​
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Mobile towers have been erected in tanks on several buildings in laxminagar area of ​​yerawada