पुणे - पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागातील चुकीच्या कर आकारणीमुळे निर्माण झालेली थकबाकी निर्लेखित करण्याचे अधिकार स्थायी समितीकडून काढून प्रशासनाला देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. ‘प्रशासकीय चूक’ या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी परस्पर माफ करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता असल्याने या प्रस्तावाला विरोधी पक्षाने तीव्र विरोध केला आहे. अधिकार अधिकाऱ्यांना दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल, असा आरोप विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी केला.
