शिक्षकांना न्याय मिळवून द्या; वाचा, कोणी केली मागणी?

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 22 September 2020

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन केले. त्यावेळी तत्कालीन भाजप सरकारने सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढून १,६३८ कनिष्ठ महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदान देऊ असे घोषित केले.

पुणे - राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील हजारो शिक्षक गेल्या वीस वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहेत. या शिक्षकांना वेतन देण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत. अघोषित व घोषित कनिष्ठ महाविद्यालये, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा यांना नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार म्हणजेच प्रचलीत नियमानुसार अनुदान द्यावे. सरकारने वेळीच निर्णय घेऊन शिक्षकांना न्याय मिळवून द्या, अशी आग्रही मागणी मूव्हमेंट फॉर टिचर्स राईट्स संघटनेचे वतीने करण्यात आली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने नुकतेच देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे राज्य निरीक्षक प्रा. पांडुरंग भोपळे. राज्य संघटक प्रा. राहुल सोनवणे, नितीन झणझणे यावेळी उपस्थित होते. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन केले. त्यावेळी तत्कालीन भाजप सरकारने सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढून १,६३८ कनिष्ठ महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदान देऊ असे घोषित केले. त्याबरोबरच शासनाने इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान घोषित केले नाही. अशाप्रकारे अघोषित महाविद्यालयांवर सरकारने अन्याय केला आहे. घोषित केलेल्या महाविद्यालयांना देखील अद्याप वेतन मिळालेले नाही. परिणामी शिक्षकांच्या मनात असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

 "कोरोनाच्या काळात घोषित आणि अघोषित महाविद्यालयातील शिक्षक बेरोजगार झाले आहेत. त्यांचा चूल पेटवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कित्येक शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या, तरी शासनाने याची दखल घेतली नाही." असे संतप्त मत झणझणे यांनी नोंदविले आहे.

ऑनलाइन शाळेसाठी पालक आग्रही; मात्र शाळांचा नकार


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Movement for Teachers Rights Demand Give teachers justice