केंद्र सरकार ग्रामसभांचे अधिकार नाकारतेय काय? खासदार सुप्रिया सुळे यांचा सवाल

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील ग्रामसभा आणि पंचायत समित्यांनी पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या प्रस्तावांपैकी तब्बल ३५ हजारहुन अधिक प्रस्ताव अपात्र ठरवून केंद्र सरकार ग्रामसभांचे अधिकार नाकारत आहे काय, असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.

खासदार सुळे याबाबत पंचायतराज मंत्रालयाचे सचिव नागेंद्रनाथ सिन्हा यांना पत्र दिले असून, या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे. याबाबत दैनिक सकाळने २२ एप्रिल २०२१ रोजी 'घरकुल याद्यांना केंद्राचा ठेंगा" या शिर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. गरिबांना हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी मोदी यांनी यातून मार्ग काढावा, अशी मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, इतर मागासवर्गीय, अल्पभूधारक, शेतमजूर, बेघर अशा घटकांसाठी ग्रामसभा व पंचायत समिती यांच्याकडून प्रमाणित करून १ लाख १३ हजार ५४ घरकुले मंजूर करण्यात आले होते. या सर्व प्रस्तावांना ग्रामसभांचे ठराव सोबत जोडून ते जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार या प्रस्तावांसाठी अगोदर ग्रामसभांची मंजूरी घेण्यात आलेली आहे. तरीही तब्बल ३५ हजार २६ घरकुलांचे प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.

फेरसर्वेक्षणाची मागणी

दरम्यान, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत राज्याच्या ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाशीही पत्रव्यवहार केला आहे. जिल्ह्यात ३५ हजारहून अधिक घरकुल प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने अपात्र ठरले आहेत. हे टाळण्यासाठी आणि गोरगरीब व वंचित घटकांतील नागरिकांना घरे मिळावित, यासाठी सर्व प्रस्तावांचे फेरसर्व्हेक्षण करावे, अशी त्यासाठी केंद्र मागणी त्यांनी केली आहे.