७९ नगरसेवक न्यायालयीन कचाट्यात

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. ७ : महापालिका निवडणुकीतील विजयानंतरही लोकप्रतिनिधींची डोकेदुखी कायम आहे. उमेदवारांनी सादर केलेली जात प्रमाणपत्रे, संपत्तीची माहिती, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि प्रतिज्ञापत्रातील त्रुटी यावरून एकूण ७९ नगरसेवकांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवलेल्या माहितीतून ही आकडेवारी समोर आली असून, माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद बाद झाल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
एकूण ७९ याचिकांपैकी आतापर्यंत पाच नगरसेवकांची निवड न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. यामध्ये शिवसेना (ठाकरे) आणि ‘एमआयएम’चे प्रत्येकी दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) एका नगरसेवकाचा समावेश आहे. ​केवळ मतदारांचा कौल मिळवणे पुरेसे नसून, उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या माहितीची सत्यता तितकीच महत्त्वाची असल्याचे या घटनाक्रमांवरून स्पष्ट होते. मुंबई महापालिकेतील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे नगरसेवक या न्यायालयीन कचाट्यात सापडले आहेत. उर्वरित याचिकांवर न्यायालयीन निर्णय काय असेल, यावर राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, आणखी काही नगरसेवकांची पदे धोक्यात आल्यास महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळ आणि राजकीय समीकरणांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

पक्षनिहाय दाखल याचिका व स्थिती
शिवसेना (ठाकरे) : २४ याचिका (२ नगरसेवक बाद)
​भाजप : १६ याचिका
काँग्रेस : १० याचिका
शिवसेना : ७ याचिका
​एमआयएम : ५ याचिका (२ नगरसेवक बाद)
​मनसे : २ याचिका
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) : १ याचिका (१ नगरसेवक बाद)