building construction
sakal
पुणे - महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार राज्य सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) दिले होते. बांधकाम शुल्क आकारणीही पीएमआरडीएकडून केली जात होती.
संबंधित गावांना सोई-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मात्र महापालिकेवर पडत होती. त्याची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएच्या बैठकीमध्ये २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.