योजनेच्या लाभार्थ्यांचे उत्पन्न जाणून घेण्यासाठी महापालिका आता थेट प्राप्तिकर खात्याची मदत घेणार आहे. त्यामुळे शहरी गरीब योजनेसाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तींच्या उत्पन्नाची पडताळणी होणार आहे.
पुणे - शहरी गरीब योजनेवरील वाढलेला खर्च, या योजनेच्या लाभार्थ्यांचा आकडा आणि नेमके लाभार्थी कोण, याचा गोंधळ वाढल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी महापालिकेने पाऊल उचलले आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांचे उत्पन्न जाणून घेण्यासाठी महापालिका आता थेट प्राप्तिकर खात्याची मदत घेणार आहे. त्यामुळे शहरी गरीब योजनेसाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तींच्या उत्पन्नाची पडताळणी होणार आहे. योजनेचा मूळ उद्देश साध्य करण्यासाठी खऱ्या गरिबांची यादी महापालिकेच्या हाती येण्याची आशा आहे.
वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक असूनही उपचारासाठी शहरी गरीब योजनेचा फायदा घेतल्याच्या काही घटना महापालिकेच्या निदर्शनास आल्याने ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
'मराठा क्रांती मोर्चा'ने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची केली होळी!
शहरातील गरीब आणि गरजूंसाठी ही योजना राबविण्यात येते. योजनेतून वर्षाकाठचे उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्यांना अर्थसाह्य केले जाते. साधारण आजारांच्या उपचारासाठी कुटुंबाला एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. तर कर्करोग, हृदयरोग आणि मूत्रपिंडाच्या रुग्णांच्या उपचारासाठी मात्र दोन लाख रुपयांची मदत होते.
विजयस्तंभ अभिवादनासाठी बाहेरच्यांना परवानगी नाही; प्रशासनाने दिले आदेश
गेल्या काही महिन्यांत कोरोनाच्या साथीत या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात सुमारे ४५ कोटी रुपयांची बिले महापालिकेला देण्यात आली आहेत. तरीही आर्थिक वर्ष संपण्यास आणखी काही महिन्यांचा अवधी असून, या कालावधीतील लाभार्थ्यांसाठी निधीची कमतरता भासण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांबाबत महापालिकेला शंका येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या उत्पन्नाची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडून घेतली जाणार असून, त्यासाठी या खात्याला महापालिकेकडून पत्रही पाठविण्यात येणार आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
काय आहे योजना?
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आखलेल्या शहरी गरीब योजनेंतर्गत उपचार देण्यासाठी खासगी रुग्णालयाशी करार केला आहे. उपचाराच्या रुग्णांना एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. त्यासाठी संबंधित व्यक्ती ही महापालिकेच्या हद्दीत राहणारी असावी आणि तिचे उत्पन्न एक लाख रुपयांपर्यंत असायला हवे.
व्यायामाने मिळवा पुन्हा मूळची जीवनशैली;कोरोनानंतरच्या त्रासाबाबत वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला
