पुणे : महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय 'पीपीपी'वर

पुणे : पुणे महापालिकेच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय चालविण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिका घेऊ शकत नाही. त्यामुळे हे महाविद्यालय प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्वावर चालविण्यात यावे, असा प्रस्ताव आज वैद्यकीय महाविद्यालय शिक्षण ट्रस्टच्या बैठकीत प्रशासनाने मांडला, मात्र हा प्रस्ताव आज मंजूर झाला नसला तरी भविष्यात प्रशासक म्हणून आयुक्तच याचा निर्णय घेणार हे स्पष्ट आहे.

पुणे महापालिकेच्या वतीने भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यास केंद्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास व महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिली. हे महाविद्यालय चालविण्यासाठी महापलीकेने धर्मादाय आयुक्तांकडे शिक्षण ट्रस्टची नोंदणी केली. यामध्ये महापौर व सर्व पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष हे ट्रस्टवर पदसिद्ध सदस्य आहेत. ६५० कोटी रुपये खर्च करून या महाविद्यालयासाठी नायडू रुग्णालयाच्या आवारात इमारत उभारण्यात येणार आहे.

महाविद्यालयास मान्यता मिळाली असली तरी महाविद्यालय कसे चालवायला याचा निर्णय झालेला नव्हता. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्ट ची दोन वेळा बैठक झाली. त्यामध्ये शुल्क ठरविण्यात आले आहे. आज झालेल्या बैठकीमध्ये महाविद्यालय चालविण्यासाठी तसेच नवीन इमारत उभारण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी २०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

म्हणून पीपीपीचे माॅडेल महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय हे ट्रस्ट द्वारे चालवले जाणार असले तरी देणगीतून निधी उपलब्ध होणार नाही तसेच महापालिका दरवर्षी एवढा मोठा खर्च करू शकणार नाही त्यामुळे आयुक्तांनी पीपीपी तत्वावर महाविद्यालय चालविण्यास देण्याचा पर्याय बैठकीत मांडला. तसेच हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व नियम याचा अभ्यास करून मगच घ्यावा अशी चर्चा बैठकीत झाली. पुणे महापालिकेची मुदत आज संपणार आहे. त्यामुळे या ट्रस्ट वरील महापौर व पक्ष नेते या पदसिद्ध सदस्यांचे पदे रिक्त होणार आहेत. त्यानंतर या ट्रस्टचा कारभार प्रशासनाकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे पीपीपी द्वारे महाविद्यालय चालविण्याचा निर्णय प्रशासन घेऊ शकणार आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालय पीपीपी तत्वावर चालविण्याबाबतचा मुद्दा बैठकीत मांडला. महापालिकेवर आर्थिक बोजा निर्माण होऊ नये यासाठी हा प्रस्ताव ठेवला आहे. पीपीपी तत्वावर हे महाविद्यालय चालविले तरी विद्यार्थ्यांचे शुल्क आणि रुग्णांवरील उपचाराचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार ट्रस्टकडे असतील.

- विक्रम कुमार, आयुक्त