सुधारित नागरिकत्व कायदा महाराष्ट्रात नको : शरद पवार

पुणे : "सुधारित नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय देशातील विविध आठ राज्यांनी घेतला आहे. या आठ राज्यांशी सुसंगत निर्णय महाराष्ट्रानेही घ्यायला हवा, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आपण भेट घेणार आहोत,'' असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी पुण्यात सांगितले. केंद्र सरकारने अपयश झाकण्याच्या उद्देशाने हा कायदा आणला असल्याची टीका करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिशेनेही पवार यांनी इशारा केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि त्याला होणारा विरोध या पार्श्‍वभूमीवर पवार यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. या कायद्यावरूनही लोकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. त्यातून धार्मिक व सामाजिक ऐक्‍याला धोका निर्माण होत असल्याची बाब सरकारच्या लक्षात येत नसल्याकडेही पवार यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, "देशातील तीन लोकांसाठीच कायद्यातील तरतूद आहेत का? ती नेपाळ आणि श्रीलंकेतून येणाऱ्या नागरिकांसाठी का नाही? राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असलेल्या बिहारमधील नितीशकुमार यांच्यासह देशातील आठ राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीला मोठा विरोध केला आहे.

नितीश कुमारही मोदी सरकारच्या निर्णयाविरोधात; 'या' कायद्यास नकार

महाराष्ट्रानेही हा कायदा लागू करू, नये यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेणार आहे. या विधेयकाला विरोध केवळ अल्पसंख्याकांचा आहे, असा समज पसरवण्यात येत आहे. मात्र, अल्पसंख्य नव्हे तर देशाचा विचार करणाऱ्या सर्वांचा त्याला विरोध आहे. त्यापलीकडे जाऊन "मॅगेसेसे पुरस्कार' विजेत्यांनीही कायद्याला विरोध केला आहे, याची दखल केंद्र सरकारने घ्यायला हवी.'' 

"विरोध करताना हिंसाचार नको' 

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करताना कोणत्याही प्रकाराचा हिंसाचार होता कामा नये, अशी माझ्या पक्षाची भूमिका आहे. या संदर्भात पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत ही भूमिका पोचवायला हवी, असे पवार यांनी या वेळी सांगितले.