MPSC News : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा पडळकरांना खांद्यावर घेत जल्लोष; रोहित पवार म्हणाले, उगाच कुणी…

पुणे : एमपीएसी परीक्षा पध्दतीत आयोगाकडून करण्यात आलेले बदल २०२५ पासून लागू करावेत या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला अखेर यश मिळालं असून शिंदे-फडणवीस सरकारने विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य केली आहे.

मात्र विद्यार्थ्यी आंदोलनाचे श्रेय घेण्यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

रोहित पवार काय म्हणाले?

आज हा निर्णय घेतला गेला तर त्याचं श्रेय मुलांना जातं. याआधी देखील मुलांनी आंदोलन केलं होतं. तेव्हाही मुलांच्या बाजूने निर्णय घेऊ असे सांगण्यात आले होते. तो १५ दिवस झाले तरी घेतला गेला नाही. त्यानंतर पुन्हा मुलांना आंदोलन करावे लागले. हा निर्णय १५ दिवसांपूर्वी घेतला असता तर मुलांना अभ्यास करता आला असता असेही रोहित पवार म्हणाले.

युवा जेव्हा आंदोलन करतो तेव्हा त्यामागं कारण असंत, राजकारण नसतं. याचा विचार करून निर्णय आधीच घेतला पाहिजे होता.पण काही जण राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उगाचच कुणी राजकीय श्रेय घेऊ नये यामागे मुलांचे कष्ट आहेत असेही रोहित पवार म्हणाले.

आज काय घडलं?

आज पुण्यातील अल्का चौकात विद्यार्थ्यांनी अराजकीय 'साष्टांग दंडवत' आंदोलन केलं. यामध्ये भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि अभिमन्यू पवार हे सकाळ सहभागी झाले होते. तसेच त्यांनी आंदोलन स्थळावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून संवाद साधत सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.

यावेळी फडणवीसांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ असे आश्वासन देखील दिले. यानंतर काही तासांतच सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला.

पडळकरांना खांद्यावर घेत जल्लोष

विद्यार्थ्यांची मागणी सरकारने मान्य करताच पुण्यातील एमपीएससी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यानी जल्लोष केला. विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर येत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि अभिमन्यू पवार यांना खांद्यावर उचलून घेत जल्लोष केला. पडळकरांचा पक्ष सत्तेत असून देखील ते आज सकाळी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

एमपीएससीचा नवा पॅटर्न २०२५ पासूनच लागू होणार आहे, मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनाची माहिती दिली.

त्यानंतर इतरही मंत्र्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आणि हे नियम 2025 पासून लागू करण्याची विनंती केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून या मागणीला तत्वतः मान्यता मिळाल्याची माहिती देण्यात आली. आता एमपीएससीला राज्य सरकारतर्फे विनंती करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.