नव्या कारभाऱ्यांपुढे अपेक्षांचा डोंगर

पुणे - कोणताही हातचा राखून न ठेवता पुणेकरांनी भाजपला दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भरघोस यश दिले असल्याने नव्या कारभाऱ्यांकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पूर्णपणे बिघडलेली वाहतूक व्यवस्था, अपेक्षापूर्ती न करणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ‘स्मार्ट सिटी’, नदी सुधारणा, मेट्रो, चोवीस तास पाणीपुरवठा अशा मोठ्या प्रकल्पांची वेळेत आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी हे शिवधनुष्य पुण्यात भाजपला उचलावे लागणार आहे. हे सर्व करताना आता कोणतीच सबब देता येणार नसल्याने पुण्याचे नवे कारभारी बनलेल्या पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाचाही कस लागणार आहे. 

महापालिकेत आमचे बहुमत नाही, राज्यात- केंद्रात आमचे सरकार नाही, त्यांच्याकडून योग्य ते सहकार्य मिळत नाही किंवा एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी केली जात आहे, अशी अनेक कारणे यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांकडून देण्यात येत होती. या टोलवाटोलवीतून शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प प्रलंबित राहात होते, ज्याचा फटका नागरिकांना बसत होता. या सबबी आणि कारणे आता भाजपला सांगता येणार नाहीत. लोकसभा, पुण्यातील आठही विधानसभेच्या जागा आणि आता महापालिकेत ९८ नगरसेवकांचे घवघवीत आणि स्पष्ट बहुमत यामुळे भाजपला आता झटपट ‘रिल्झट’ देण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

पालकमंत्र्यांचा लागणार कस
पुण्यासोबतच पिंपरीमध्येही भाजपलाच बहुमत मिळालेले असल्याने दोन्ही शहरांमध्ये योग्य तो समन्वय साधून एकत्रित योजनाही राबवाव्या लागणार आहेत. यात पालकमंत्री आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून बापट यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहणार आहे.
 

प्रकल्पांना गती देण्याची गरज
मेट्रो, पीएमपीएल, रिंग रोड, पुणे- दौंड, पुणे- लोणावळा लोकल रेल्वेसेवा, पीएमआरडीए, पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, लोहगाव विमानतळाचा विस्तार अशा दोन्ही शहरांसाठी महत्त्वाच्या आणि सुसंवादातून सोडवायच्या योजनांना गती देणे आवश्‍यक आहे. महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना; पण गेल्या दोन वर्षांत पुण्यातील राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्‍नांवर भाजपने निर्णय घेतले. पीएमआरडीए, मेट्रो अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. पण, आता या प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करणे हे खरे आव्हान राहणार आहे. 

पुणे ‘स्मार्ट’ होणार का?
‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले, दुर्दैवाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जी गती आवश्‍यक होती, ती मात्र आलेली नाही. या प्रकल्पातील एकही प्रकल्प मार्गी लागला नाही. 

पीएमपी सक्षम करा
पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आमदार असल्यापासून सातत्याने विधानसभेत आवाज उठविला. पीएमपीच्या गाड्या वाढविण्याची गरजही त्यांना माहिती आहे. पण, गेल्या दोन वर्षांत ‘पीएमपी’ला राज्य सरकारकडून एक कार्यक्षम अधिकारी देता आलेला नाही. या सर्व बाबींमध्ये आता बापट यांनाच लक्ष घालावे लागणार आहे. ‘मेट्रो’ला गती देत असताना ‘पीएमपी’ला जादा बस आणि ‘पीएमपी’ सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकार व दोन्ही महापालिकांकडे प्रलंबित असणारे प्रश्‍न सोडवण्याची धमक दाखवावी लागणार आहे.

पुणे- पिंपरीचा हवा समन्वय
पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड ही जुळी शहरे आहेत; मात्र त्यांच्यात कोणत्याच बाबतीत समन्वय नव्हता हे ‘मेट्रो’, स्मार्ट सिटी, पीएमपीचे सक्षमीकरण या मुद्द्यांवर वेळोवेळी दिसून आले आहे. आता मात्र दोन्ही ठिकाणी भाजप असल्याने आणि दोन्ही ठिकाणच्या नागरिकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्याने दोन्ही शहरांच्या विकासप्रकल्पांत समन्वय हा साधावाच लागणार आहे. या ठिकाणीही बापट यांना दोन्ही ठिकाणचे नेतृत्व करून ‘पीएमआरडीए’चे क्षेत्र लक्षात घेऊन विकासाचा समन्वय साधावा लागणार आहे. 

डीपीची अंमलबजावणी?
विकास आराखड्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे; पण भाजपच्या राज्यसरकारनेच मंजूर केलेल्या आराखड्याची योग्य अंमलबजावणी करणे, ॲमिनिटी स्पेसचा योग्य वापर, बीडीपीबाबतचा निर्णय, ‘एसआरए’ला गती देणे हे करावे लागणार आहे.

याला द्यावे लागणार प्राधान्य 
पीएमपी बसची संख्या वाढविणे
मेट्रो प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे व विस्तार करणे
एसआरएची नियमावली व योजनेला गती
विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी
महापालिका शाळांची गुणवत्ता वाढविणे 

बापट यांनी लक्ष घालावे! 
महापालिकेच्या कारभारात गती आणण्यासाठी आणि त्यात समन्वय, सुसूत्रता राहण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि भाजपचे नेते गिरीश बापट यांना विशेष लक्ष घालावे लागेल. महापालिकेच्या कारभारात त्यांनी व्यक्तिशः लक्ष घातल्यास पुण्याच्या विकासकामांना गती मिळू शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेससारखी चूक भाजपने करू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

पुणेकरांनी जी जबाबदारी सोपविली आहे, जो विश्‍वास आमच्यावर व्यक्त केला आहे, त्याला कोठेही तडा जाऊ दिला जाणार नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका यांच्यात योग्य तो समन्वय साधण्याचे काम मी करणार आहे. प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्याला प्राधान्य राहील. 

- गिरीश बापट, पालकमंत्री