esakal | पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी नवा पर्याय
sakal

बोलून बातमी शोधा

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी नवा पर्याय

पुरंदर तालुक्‍यातील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सध्या असलेल्या जागेपासून १० ते १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पांडेश्‍वर, रिसे आणि पिसे जागेस एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी नवा पर्याय

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

पुणे - पुरंदर तालुक्‍यातील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सध्या असलेल्या जागेपासून १० ते १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पांडेश्‍वर, रिसे आणि पिसे जागेस एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. 

पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच एअरपोर्ट ॲथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयासह सर्व परवानग्या या जागेसाठी मिळाल्या आहेत. मात्र या सातही गावातील गावकऱ्यांनी आणि स्थानिक आमदार संजय जगताप यांनी विमानतळास विरोध दर्शविला होता. 

सिरमच्या लसीचा वाद कोर्टात; 'कोव्हिशिल्ड'बाबत कंपनीचे स्पष्टीकरण

या संदर्भात मध्यंतरी पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पर्यायी जागांचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार पवार यांनी पर्यायी जागेचा विचार करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचना प्रशासनाला दिली होती. दरम्यान, माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि आमदार जगताप यांनी दिल्लीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी सिंह यांनी देखील पर्यायी जागेचा विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. यानुसार सध्या निश्‍चित केलेल्या जागेपासून दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पांडेश्‍वर, रिसे आणि पिसे या भागातील पर्यायी जागेची चाचपणी करण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यामध्ये विमानांचे लॅंडिंग आणि टेक-ऑफ करताना कोणताही अडथळा येत नाही. तसेच लोहगाव विमानतळावरील विमानांच्या उड्डाणांनाही कोणतीही अडचण येऊ शकत नाही, असे समोर आले आहे. तसेच या परिसरातील बहुतांश जागा शासकीय असल्याने भूसंपादन करणे सहज शक्‍य होईल. तसेच  सात गावांतील बागायती क्षेत्र वाचण्यास मदत होईल, असा अहवाल महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे पाठविला होता. त्यास एअरपोर्ट ॲथॉरिटीने तत्त्वतः: मान्यता दिल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.  त्यामुळे लवकरच या संदर्भात बैठक होऊन त्यामध्ये पर्यायी जागेसंदर्भात चर्चा होईल, असेही ते म्हणाले.
पर्यायी जागेचा विचार करताना पुण्यापासून विमानतळाचे अंतर हे दहा ते पंधरा किलोमीटरने वाढणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या आणि प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने ही जागा फायदेशीर ठरेल का, यावर अद्याप एकमत झालेले नाही. ही अडचण सोडली, तर अन्य दुसरी कोणतीही अडचण नसल्याचेही त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुणे : बलात्कार पीडित मुलीसह आईने घेतली माघार; तरीही आरोपीला झाली शिक्षा

आतापर्यंत झालेली कार्यवाही 

  • विमानतळ विकसनासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाची (एसपीव्ही) स्थापना 
  • त्यासाठी ‘पुणे पुरंदर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट’ नावाने कंपनीची स्थापना 
  • या कंपनीच्या माध्यमातून भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याचे नियोजन 
  • विमानतळासाठी ‘छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ नाव निश्‍चित 
  • कंपनीमध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी),-सिडको, पीएमआरडीए, एमआयडीसी यांचा समावेश 
  • विमानतळाच्या आराखड्यासाठी जर्मनच्या डॉर्श कंपनीची नियुक्ती 
  • विमानतळ परिसराचा विकास करण्यासाठी सिंगापूर येथील चांगी या कंपनीची नियुक्ती 
  • भूसंपादनासाठी चार पर्याय तयार  
  • संपादित होणाऱ्या गावांचे महसूल रेकॉर्ड अपडेट करण्यात आले आहे. 
  • भूसंपादनाबाबतचा अद्याप अध्यादेश नाही. त्यामुळे काम रखडले.

ग्रामपंचायतींकडून विरोधी ठराव
विरोध दर्शविण्यासाठी या सातही गावांतील ग्रामपंचायतींनी विमानतळविरोधी ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला पाठविला आहे. तसेच राज्य सरकारने मागविलेल्या हरकती-सूचनांवर या गावांतील १५७६ नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या आहेत. मात्र त्या हरकतींवर कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. झाली असेल, तर आम्हाला कोणालाही सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले नाही, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सध्याची स्थिती 

  • पुरंदर विमानतळाची सप्टेंबर २०१६ मध्ये घोषणा 
  • तालुक्‍यातील पारगाव, राजेवाडी, मुंजेवाडी, वनपुरी, कुंभारवळण, एखतपूर, उदाची वाडी अशा एकूण सात गावांतील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित 
  • केंद्र, राज्य आणि हवाई दलाकडून आवश्‍यक त्या परवान्या मिळाल्या 
  • भूसंपादनाची कार्यवाही अद्याप नाही 
  • अपेक्षित भूसंपादन खर्च ४ हजार कोटी रुपये 
  • अपेक्षित भूसंपादन खर्च ४ हजार कोटी रुपये 
  • अंदाजे खर्च १४ हजार कोटी रुपये
  • भूसंपादनासाठी चार पर्याय तयार  
  • संपादित होणाऱ्या गावांचे महसूल रेकॉर्ड अपडेट करण्यात आले आहे. 
  • भूसंपादनाबाबतचा अद्याप अध्यादेश नाही. त्यामुळे काम रखडले.

Edited By - Prashant Patil