पुणे - अपार्टमेंटमधील एखादा सदनिकाधारक देखभाल-दुरुस्ती (मेंटेनन्स) खर्च देत नसेल, तर पूर्वी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत होते. आता मात्र तसे करण्याची वेळ येणार नाही. कारण अशा सभासदांकडून मेंटेनन्स वसुली करण्यासाठी सहकार खात्याच्या रजिस्ट्रारकडेही (निबंधक) अर्ज करता येईल आणि वसुली आदेश प्राप्त करून घेता येतील. त्यामुळे अपार्टमेंटधारकांची डोकेदुखी कमी होणार आहे. मात्र या प्रस्तावास मान्यता देण्यास सरकारला वेळ मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.